आचारसंहिता कालावधीतही बॅनरबाजीचा सुळसुळाट! डॉ. गणेश ढवळे यांच्या तक्रारीची दखल;  मुख्याधिकार्‍यांना केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश :- डॉ.गणेश ढवळे

बीड : विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेदरम्यानही बीड शहरात अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग, पोस्टर्स आणि राजकीय झेंड्यांचा सुळसुळाट सुरू असल्याच्या तक्रारीची दखल प्रशासनाने घेतली आहे. नोडल अधिकारी (आदर्श आचारसंहिता) तथा अपर जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी मुख्याधिकारी, नगरपालिका बीड यांना तातडीने कारवाई करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
धारूर-धाराशिव-लातूर-बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी 18 मे ते 25 जून 2026 या कालावधीत आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच विविध सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले अनधिकृत फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स व राजकीय जाहिराती हटविण्याचे तसेच नियमित पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल निवडणूक प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. मात्र, बीड शहरात या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल केली होती. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी करत नगरपरिषद कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. या तक्रारीची दखल घेत नोडल अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी मुख्याधिकारी, नगरपालिका बीड यांना बीड शहरातील सर्व वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर्स, बॅनर्स आणि राजकीय झेंडे तातडीने हटविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अनुपालन अहवाल त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर नियमानुसार कारवाई करून त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, तसेच वस्तुस्थितीदर्शक अहवालासह काढण्यात आलेल्या फलकांची संख्या आणि करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करावा, असे निर्देश संबंधित पत्रात नमूद करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन अधिक सक्रिय होणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.