मराठा आरक्षणावर समाधानकारक काम सुरू; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा दावा

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य शासनाकडून अत्यंत समाधानकारक काम सुरू असल्याचा दावा जलसंपदा मंत्री तथा मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. आरक्षण प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या त्रुटी शोधून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्यातील निवडक प्रकरणांचा प्रत्यक्ष आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठा समन्वय समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. याप्रसंगी विविध लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विविध बाबींचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जात प्रमाणपत्र वितरण आणि पडताळणी ही या प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब असून आतापर्यंत सुमारे तीन लाख प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पुढेही प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर नियमानुसार कारवाई सुरू राहणार आहे.

कन्नड तालुक्यातील एका प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, संबंधित प्रस्ताव समितीकडून मंजूर झाल्यानंतरही प्रशासकीय स्तरावर तो नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय देत तहसीलदारांचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, त्यानंतरही संबंधित अर्जावर दीर्घकाळ कारवाई न झाल्याचे निदर्शनास आले. अशा प्रकारच्या विलंबाळूपणामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम शासनावर होतो, असे नमूद करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना दिल्याचे सांगितले.

प्रशासकीय यंत्रणेने प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि कार्यालयीन अहवाल यांची पडताळणी करून त्यातील तफावत शोधणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी प्रक्रियेमधील त्रुटींमुळे नागरिकांना विनाकारण अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्या बाबींचा शोध घेऊन त्वरित उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.