लोकमंथनवृत्त : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग दाटले आहेत. एका बाजूला अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले
लोकमंथनवृत्त : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग दाटले आहेत. एका बाजूला अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच काळात अमेरिकेने इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील इराणी क्षेपणास्त्र स्थळे आणि सुरुंग पेरणाऱ्या बोटींना लक्ष्य केल्याचा दावा अमेरिकेने केला असला, तरी या कारवाईमागे केवळ आत्मसंरक्षण हा हेतू होता, असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. ही घटना अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील दुटप्पीपणा, सामरिक स्वार्थ आणि जागतिक वर्चस्व टिकवण्याच्या मानसिकतेचे आणखी एक उदाहरण आहे.
जगभरात लोकशाही, शांतता आणि मानवाधिकारांचे धडे देणारी अमेरिका प्रत्यक्षात युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यानही लष्करी कारवाया करत असेल, तर तिच्या नैतिक भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. जर खरोखरच अमेरिका शांतता प्रस्थापित करू इच्छित असेल, तर तिने संवादाचा मार्ग स्वीकारायला हवा होता. मात्र अमेरिकेचा इतिहास सांगतो की, ती संवादापेक्षा दबाव, निर्बंध आणि लष्करी शक्ती यांवरच अधिक विश्वास ठेवते. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलवाहतूक याच मार्गाने होते. त्यामुळे या भागावर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे जागतिक ऊर्जा बाजारावर प्रभाव ठेवणे होय. अमेरिकेची चिंता केवळ सुरक्षेची नसून आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधांची आहे, हे स्पष्ट दिसते.
इराणने या भागात हालचाली वाढवल्या की अमेरिका तातडीने सक्रिय होते; परंतु इस्रायलच्या आक्रमक कारवायांवर मात्र तीच अमेरिका मौन बाळगते. हा दुहेरी निकष आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील असमतोल अधिक गडद करतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओबामांसारखा करार करणार नाही असे जाहीर करून आधीच संघर्षाची भाषा स्वीकारली आहे. यामागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणही आहे. कठोर भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादी मतदारांना आकर्षित करता येते, हे ट्रम्प यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे इराणविरोधी भूमिका ही केवळ परराष्ट्र धोरण नसून अमेरिकन राजकारणातील मतांची गणितेही आहेत.
जागतिक महासत्ता आपल्या अंतर्गत राजकीय फायद्यासाठी संपूर्ण प्रदेशाला अस्थिरतेकडे ढकलत असेल, तर ते अत्यंत धोकादायक आहे. युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यान लष्करी हल्ले करणे हा विश्वासघातच मानला पाहिजे. अशा कृतींमुळे वाटाघाटींचे वातावरण दूषित होते आणि परस्पर संशय वाढतो. अमेरिकेने ‘आत्मसंरक्षण’ हा शब्द वापरला असला, तरी हा शब्द अनेकदा आक्रमक कारवायांना वैध ठरवण्यासाठी वापरला जातो. इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया आणि सिरिया यांसारख्या देशांतील अमेरिकन हस्तक्षेपांनी त्या प्रदेशांना शांतता नव्हे, तर दीर्घकालीन अस्थिरता दिली आहे. लाखो नागरिकांचे जीव गेले, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्या आणि दहशतवादाला खतपाणी मिळाले. त्यामुळे अमेरिकेच्या शांतता मोहिमांकडे आता जग संशयाने पाहू लागले आहे.
इराणविषयी अमेरिकेची भूमिका देखील विसंगत आहे. एका बाजूला ती अणूकार्यक्रम थांबवण्याची मागणी करते, तर दुसऱ्या बाजूला इस्रायलच्या अण्वस्त्रांच्या साठ्याकडे दुर्लक्ष करते. मध्यपूर्वेतील कोणत्याही संघर्षात अमेरिकेचा कल इस्रायलच्या बाजूने स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे अमेरिका निष्पक्ष मध्यस्थ राहू शकत नाही, ही भावना मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये अधिक तीव्र होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी ती कोणत्याही परिस्थितीत खुली राहील असे म्हटले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, जगातील कोणत्याही सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार एका देशाला कोणी दिला? आंतरराष्ट्रीय व्यापारमार्ग सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असले, तरी त्याच्या नावाखाली लष्करी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. अमेरिकेची ही भूमिका जागतिक पोलीस म्हणून वागण्याच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे.
या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. तेलाच्या किमती वाढतील, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि युद्धाचा धोका वाढेल. भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता वाढली, तर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनेल. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांमधील संघर्ष हा केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही; त्याचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात.
अमेरिकेने अनेकदा लोकशाही रक्षण या नावाखाली इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात या हस्तक्षेपामुळे अनेक राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले. इराणच्या बाबतीतही तीच रणनीती वापरली जात असल्याचे दिसते. आर्थिक निर्बंध, राजकीय दबाव आणि लष्करी कारवाया यांद्वारे इराणला झुकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु इतिहास सांगतो की, दबावातून कायमस्वरूपी शांतता निर्माण होत नाही. अमेरिकेच्या या कारवायांमुळे जागतिक स्तरावर नव्या ध्रुवीकरणालाही वेग मिळू शकतो. रशिया, चीन आणि इतर देश आधीच अमेरिकन वर्चस्वाला आव्हान देत आहेत. अशा वेळी अमेरिकेची आक्रमक भूमिका जागतिक तणाव अधिक वाढवू शकते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांची भूमिकाही अशा प्रसंगी दुबळी ठरते, कारण महासत्तांच्या राजकारणासमोर आंतरराष्ट्रीय कायदे अनेकदा निष्प्रभ ठरतात.
आज जगाला युद्धाची नव्हे, तर विश्वासाची गरज आहे. संवाद, समन्वय आणि परस्पर आदर यांच्या आधारेच दीर्घकालीन शांतता शक्य आहे. परंतु अमेरिका जर युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यानही क्षेपणास्त्रे डागत असेल, तर ती शांततेची नव्हे तर वर्चस्वाची भाषा बोलत आहे, असेच म्हणावे लागेल. मध्यपूर्वेतील प्रत्येक संघर्षानंतर अमेरिका स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा दावा करते; पण वास्तवात त्या प्रदेशात अधिक अस्थिरता निर्माण होते. त्यामुळे आता जगाने अमेरिकेच्या प्रत्येक कारवाईकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची वेळ आली आहे. महासत्तेचा अर्थ मनमानी करण्याचा परवाना नसतो. आंतरराष्ट्रीय नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. अन्यथा जागतिक शांततेचा पाया अधिक कमकुवत होत जाईल. अमेरिकेला जर खरोखरच शांतता हवी असेल, तर तिने युद्धविरामाच्या काळात शस्त्रांचा नव्हे तर संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा तिची शांततेची भाषा आणि युद्धाची कृती यांतील विरोधाभास जगासमोर अधिक उघडा पडत राहील.
COMMENTS