पदोन्नती रखडली, समायोजनाची घाई; नांदेडमध्ये शिक्षक संघटनांचा संताप उफाळला

नांदेड : नांदेड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने उन्हाळी सुट्टीत अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबविण्याचा घेतलेला निर्णय आता वादाच्या भोर्‍यात सापडला आहे. पदोन्नती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून थेट समायोजनाला सुरुवात करण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून जिल्ह्यात शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने 7 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार 14 मेपूर्वी तालुकास्तरावरील समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, याच कालावधीत राज्यभर जनगणनेची तयारी सुरू असून 14 मेपासून प्रत्यक्ष जनगणना कार्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर आधीच विविध प्रशासकीय जबाबदार्‍यांचा मोठा ताण असताना आणखी समायोजन प्रक्रिया लादणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते, जिल्ह्यात मुख्याध्यापक, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांच्या मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. विशेषतः मुख्याध्यापक पदांच्या जवळपास 300 जागा अद्याप भरल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रथम पदोन्नती प्रक्रिया राबवून पात्र शिक्षकांना न्याय द्यावा आणि त्यानंतरच समायोजनाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने विविध विभागांतील बदल्या यावर्षी स्थगित ठेवल्या असताना शिक्षण विभाग मात्र घाईघाईने समायोजन प्रक्रिया राबवत असल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाने आता न्यायालयीन वळणही घेतले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे 60 शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 3980/2026 दाखल केली आहे. पदोन्नती न देता थेट समायोजन करणे अन्यायकारक असून त्यामुळे अनेक शिक्षकांच्या सेवा हक्कांवर परिणाम होणार असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने 6 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्राकडेही शिक्षक संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्रमांक 3198/2015 संदर्भात माध्यमिक शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत सद्यस्थिती कायम राखावी, असे स्पष्ट आदेश असताना प्राथमिक शिक्षक समायोजनाबाबत प्रशासनाने अधिक सावध भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी अंदाज समिती सदस्य सतीश चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीत पदोन्नतीनंतरच समायोजन प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात समायोजन प्रक्रिया सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे प्रवक्ते तथा याचिकाकर्ते रवी ढगे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर आहे. पात्र शिक्षकांना पदोन्नती देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पदोन्नती न करता थेट समायोजन राबविणे म्हणजे शिक्षकांवर अन्यायच आहे. उन्हाळी सुट्टीत घाईघाईने ही प्रक्रिया राबविण्यामागचे कारण समजत नाही. शिक्षक संघटनांनी समायोजन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करून प्रथम पदोन्नतीबाबत निर्णय घ्यावा, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान राखत शिक्षकांना न्याय देणारी भूमिका घ्यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.