Homeताज्या बातम्याबीड

बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 1599 प्रकरणे निकाली

बीड : प्रतिनिधीबीड येथे शनिवार, दि. 9 मे 2026 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र

हॅरीसन फ्रान्सिस रेड्डी यांच्या पाचव्या पुण्यतिथीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
शाँर्ट सर्किटमुळे केसर आंब्याची बाग जळुन खाकआष्टी तालुक्यातील बीड सांगवी – गणगेवाडी येथील घटना; शेतकर्‍याचे लाखोंचे नुकसान
गोपीनाथ मुंडे पुण्यतिथीनिमित्त ढाकणवाडीत वृक्षारोपण


बीड : प्रतिनिधीबीड येथे शनिवार, दि. 9 मे 2026 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या उद्घाटन कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश-1 व्ही.एच. पाटवदकर, जिल्हा न्यायाधीश-2 एस.आर. शिंदे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-2 आर.एम. नेरलीकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.आर. शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. वहाब ए. सय्यद, बीड जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष एस.जी. पिसुरे, उपाध्यक्ष आर.व्ही. देशमुख, सचिव सुभाष काळे यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, वकील व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आयोजित करण्यात आलेल्या या लोकअदालतीत बीड जिल्ह्यातील एकूण 1599 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश होता. जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 11 हजार 353 प्रकरणांपैकी 371 प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली. यात दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात, भूसंपादन तसेच 138 एन.आय. अ‍ॅक्टअंतर्गत प्रकरणांचा समावेश होता. दाखलपूर्व स्वरूपातील 21 हजार 115 प्रकरणांपैकी 838 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच विशेष मोहिमेअंतर्गत 390 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. अशा प्रकारे एकूण 1599 प्रकरणांमध्ये तब्बल 7 कोटी 42 लाख 59 हजार 339 रुपयांची रक्कम संबंधित पक्षकारांना मिळवून देण्यात आली. बीड मुख्यालयातील कौटुंबिक न्यायालयात पाच प्रकरणांमध्ये समेट घडवून आणण्यात यश आले असून पाच महिलांचे संसार पुन्हा सुरळीत होण्यास मदत झाली. तसेच मोटार अपघात भरपाईच्या एका प्रकरणात तब्बल 4 कोटी 48 लाख 90 हजार रुपयांची तडजोड करण्यात आली. लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, न्यायालयीन अधिकारी, वकील संघ, सरकारी अभियोक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी, बँक कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी व इतर कार्यालयीन कर्मचार्‍यांनी विशेष परिशम घेतले.

COMMENTS