अर्धवट यश आणि अपूर्ण स्वप्ने!

        काल  जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांनी भारताच्या राजकीय प्रवाहातील काही महत्त्वाच्या प्रवृत्ती पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत. सत्तेची केंद्रीकरणाकडे झुकणारी प्रवृत्ती, प्रादेशिक पक्षांची टिकून राहण्याची लढाई, आणि सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याचे बदलते स्वरूप. या पार्श्वभूमीवर  या वास्तवाचे विश्लेषण केल्यास अधिक सखोल आकलन मिळते.

        डॉ. आंबेडकरांनी नेहमीच राजकारणाला केवळ सत्तेचे साधन न मानता ते सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम मानले. त्यांच्या मते, ‘राजकीय लोकशाही तेव्हाच यशस्वी ठरते जेव्हा ती सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशी सुसंगत असते.’

या निवडणूक निकालांकडे पाहताना एक प्रश्न निर्माण होतो,

‘सत्तांतर झाले किंवा सत्ताधारी पक्ष पुन्हा सत्तेत आले, पण याचा वंचित, दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय समाजाच्या वास्तविक सशक्तीकरणावर किती परिणाम झाला?

अनेक राज्यांत ओबीसी, एससी, एसटी या घटकांचे मतदान निर्णायक ठरले असले, तरीही त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि धोरणनिर्मितीतील सहभाग अजूनही मर्यादित आहे. आंबेडकरांच्या मते, ‘ प्रतिनिधित्व हे धर्मादाय प्रकरण नसून तो हक्क आणि अधिकारांचा लढा आहे.” आजही हा विचार पूर्णपणे प्रत्यक्षात उतरलेला दिसत नाही.

आंबेडकरांनी ‘बहुजन’ ही संकल्पना मांडली, ज्यात संख्येने मोठ्या पण सत्तेपासून दूर असलेल्या समाजघटकांचा समावेश होतो. या निवडणुकांत काही ठिकाणी बहुजन एकत्र आले, तर काही ठिकाणी ते विभाजित झालेले दिसले.यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते बहुजन ऐक्य हे अजूनही एक अपूर्ण प्रकल्प आहे.

जातीय समीकरणे, स्थानिक नेतृत्वातील मतभेद, आणि पक्षीय स्वार्थ यामुळे हे ऐक्य तुटते.

      डॉ. लोहियांनी ‘सप्तक्रांती’च्या माध्यमातून सामाजिक बदलाचा व्यापक आराखडा मांडला. त्यात त्यांनी विशेषतः समानता, स्त्री-पुरुष समता, आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण यावर भर दिला. या निवडणुकीत आपण पाहतो की राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव वाढत असताना, प्रादेशिक आवाज काही प्रमाणात कमी होत आहे. लोहियांच्या मते, सत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. कालच्या निकालांमधून दिसणारी केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती ही त्यांच्या चिंतेला पुष्टी देणारी आहे.

     आंबेडकरांनी जातव्यवस्थेला भारतीय समाजातील सर्वात मोठा अडथळा मानले, तर लोहियांनी “पिछड़ा पावे सौ में साठ” या घोषणेद्वारे सामाजिक आणि आर्थिक समतेची मागणी केली. या निवडणुकांमध्ये जातीय समीकरणे अजूनही निर्णायक ठरतात, पण त्यासोबतच कल्याणकारी योजना, रोजगार, आणि महागाई यांसारखे आर्थिक मुद्देही महत्त्वाचे ठरले. यावरून असे दिसते की आजचे मतदार

जात आणि अर्थकारण यांचा एकत्रित विचार करत आहेत.

जे लोहिया-आंबेडकर संवादाचे आधुनिक रूप म्हणता येईल.

आंबेडकरांनी चेतावणी दिली होती की,”भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा ही लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.” आजच्या राजकारणात व्यक्तिकेंद्री नेतृत्व आणि प्रचारयंत्रणेचा वाढता प्रभाव पाहता,

ही चेतावणी अधिकच महत्त्वाची ठरते. तसेच, लोहियांनीही राजकीय नैतिकतेवर भर दिला होता. निवडणुकीतील प्रचार पद्धती, संसाधनांचा वापर, आणि मतदारांना आकर्षित करण्याच्या तंत्रांवरून लोकशाहीच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न निर्माण होतात.

    ४ मे २०२६ च्या निवडणूक निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली की, भारतीय लोकशाही अजूनही परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत आहे.

डॉ. आंबेडकर आणि डॉ. लोहिया यांच्या विचारसरणीतून पाहिले तर, आजचे राजकीय वास्तव हे अर्धवट यश आणि अपूर्ण स्वप्ने यांचे मिश्रण आहे. सामाजिक न्याय अजूनही अपूर्ण आहे, बहुजन ऐक्य अजूनही तुटक आहे, सत्तेचे केंद्रीकरण वाढत आहे, पण मतदार अधिक जागरूक होत आहेत. या सर्वांचा विचार करता, पुढील काळात भारतीय राजकारणाला आंबेडकरांच्या समतेच्या तत्त्वांशी आणि लोहियांच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीशी अधिक प्रामाणिक राहावे लागेल.