महसूलचे जुने कायदे बदलून प्रशासन लोकाभिमुख करणार; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची माहिती; शिर्डीत घेतला जनता दरबार

शिर्डी : राज्याचे महसूल खाते हे नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करते. त्यामुळे जुन्या महसूल कायद्यांमधील क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करून सर्वसामान्यांना जलद न्याय देण्यासाठी कायदे बदलण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी केले. नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यांची थेट सोडवणूक करण्यासाठी शिर्डी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, शैलेश हिंगे, अपर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, शिर्डी उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आदी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, शेतीच्या रस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत सर्व पाणंद रस्ते बारमाही केले जातील व त्यांच्या कडेला वृक्षलागवड केली जाईल. सातबारा उतार्‍यावरील मृत व्यक्तींचे नाव कमी करण्यासाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी तहसीलदारांनी स्वतःहून ही दुरुस्ती करावी. जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी खासगी मोजणीदार नेमून ड्रोनच्या साहाय्याने केवळ पंधरा दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार 2011 पूर्वी गायरान व सरकारी जागेवर बांधलेली निवासी घरे नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे भटके विमुक्त, पारधी समाजासह अनेक गरिबांना मोठा आधार मिळेल. केवळ एक हजार रुपये शुल्क आकारून ग्रामपंचायतीच्या दप्तरात या घरांची नोंदणी करून मालकी हक्क दिला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. दुसर्‍या तारखेला लेखी युक्तिवाद न आल्यास एकतर्फी आदेश काढले जातील, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. अधिकार्‍यांकडे जाऊनही काम पूर्ण न झाल्यास नागरिकांनी माझ्या व्हॉट्सप क्रमांकावर स्वतःचे नाव व कामाचा तपशील पाठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रास्ताविकात कोळेकर यांनी महसूल विभागाची अकृषिक परवानगी कायद्यातून रद्द करणे, घरांसाठीची तुकडे खरेदी विना-नजराणा नियमानुकूल करणे, 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर कौटुंबिक वाटपपत्राची नोंदणी करणे, सातबारा उतार्‍यावरील कालबाह्य नोंदी वगळणे व ’बळीराजा शेत पाणंद योजने’तून कृषी विकासाला चालना देणारे धोरण या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल माहिती दिली.

विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी शासकीय यंत्रणा प्रयत्नशील : जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया
नागरिकांचे सर्व प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी दिली. अकृषिक परवानगी, वाळू धोरण, शेतरस्ते व तुकडेबंदी कायद्याबाबत शासनाने घेतलेल्या लोकोपयोगी निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात केली जात आहे. राज्याच्या व देशाच्या आर्थिक प्रगतीत महसूल तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. वर्ष 2047 पर्यंत देशाला ’विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासकीय यंत्रणा काम करत आहे. या संकल्पासाठी गाव पातळीवरील कोतवाल, तलाठी ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वजण प्रयत्नशील आहेत.