नारीशक्तीचा नवा अध्याय !

भारतासारख्या देशामध्ये महिलांना केवळ चूल आणि मूल पुरतेच सीमित बघितले जात होते. मात्र अनेक महापुरूषांनी सातत्याने लढा, आंदोलन करत महिलांना पुरूषांबरोबर हक्क मिळाले पाहिजे, याचा सातत्याने आग्रह धरला. तर पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. देशामध्ये नारीशक्ती वंदन अधिनियम येत आहे. या कायद्याने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यातून नारीशक्तीचा नवा अध्याय आपल्याला बघायला मिळणार आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा हा केवळ सामाजिक न्यायाचा नाही, तर लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित आहे. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने मांडण्यात आलेले ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयक हे नक्कीच एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा भारतात नवा नाही. अनेक दशकांपासून संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मागणी होत आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे महिलांची राजकीय भागीदारी वाढली, निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मजबूत झाला आणि अनेक ठिकाणी सामाजिक बदलांना गती मिळाली. त्यामुळेच संसदेतही अशाच प्रकारच्या आरक्षणाची अपेक्षा निर्माण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचे विधेयक महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. परंतु, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतात. विरोधकांचा आरोप आहे की, हे आरक्षण तात्काळ लागू न करता ते सीमांकन आणि जनगणनेशी जोडले गेले आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो. प्रियंका गांधी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न-आजच 33 टक्के आरक्षण का देत नाही?-हा केवळ राजकीय टीका नसून, धोरणाच्या व्यवहार्यतेवर बोट ठेवणारा मुद्दा आहे. जर सरकार खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असेल, तर त्याची अंमलबजावणी तत्काळ का होत नाही, हा प्रश्‍न जनतेलाही पडणे स्वाभाविक आहे.
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ केलेले विधान महिलांच्या हक्काला विरोध करणार्‍यांना जनता माफ करत नाही हे केवळ राजकीय संदेश नाही, तर बदलत्या सामाजिक मनोवृत्तीचेही प्रतिबिंब आहे. मात्र, या विधेयकाभोवती उभ्या राहिलेल्या राजकीय वादामुळे या निर्णयाच्या हेतू, परिणाम आणि अंमलबजावणीवर गंभीर चर्चा आवश्यक ठरते. दुसरीकडे, अमित शहा यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ दिलेली आकडेवारी आणि स्पष्टीकरण हे या प्रस्तावाचे दुसरे चित्र दाखवते. लोकसभेतील जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ होणार असल्याचा दावा, हे सर्व मुद्दे या विधेयकाच्या व्यापक परिणामांकडे निर्देश करतात. म्हणजेच, हे केवळ महिला आरक्षणाचे विधेयक नसून, देशाच्या राजकीय संरचनेत मोठे बदल घडवणारा प्रस्ताव आहे. याच ठिकाणी या विधेयकाचा मूळ प्रश्‍न उभा राहतो, हा खरोखरच ‘नारीशक्तीचा नवा अध्याय’ आहे की व्यापक राजकीय पुनर्रचनेचा भाग? अखिलेश यादव यांची टीका-की महिलांचा मुद्दा केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहू शकतो-ही या संदर्भात विचार करण्यासारखी आहे. कारण, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे ही एक बाब असली, तरी त्या प्रतिनिधित्वामागे खर्‍या अर्थाने सक्षमीकरण आहे का, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महिला आरक्षणाचा उद्देश केवळ संख्यात्मक वाढ नसून, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा प्रभाव वाढवणे हा आहे. संसदेत अधिक महिला आल्यास धोरणनिर्मितीत महिलांच्या दृष्टिकोनाचा समावेश होईल, सामाजिक प्रश्‍नांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहिले जाईल आणि लिंगसमतेच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातील. मात्र, यासाठी आवश्यक आहे की महिलांना केवळ ‘आरक्षित जागा’ न देता त्यांना राजकीय प्रक्रियेत स्वतंत्र आणि सक्षम भूमिका बजावण्याची संधी दिली जावी. या विधेयकाच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय महिलांचे प्रतिनिधित्व. विरोधकांचा आरोप आहे की, या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. जर हे खरे असेल, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या या प्रयत्नात सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वाचा घटक दुर्लक्षित राहू शकतो. कारण, भारतीय समाजातील विषमता लक्षात घेतल्यास सर्व स्तरांतील महिलांना समान संधी मिळणे अत्यावश्यक आहे.
राजकीय पातळीवर पाहता, या विधेयकामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. एकीकडे सरकार याला ऐतिहासिक निर्णय म्हणून सादर करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत आहेत. या वादात सत्य काय आहे, हे कदाचित काळच ठरवेल. मात्र, या चर्चेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते-महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा आता केवळ सामाजिक नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे देशातील महिला मतदार. आजच्या घडीला महिला मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि त्यांचा मतदानाचा टक्का देखील लक्षणीय आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी महिलांचा पाठिंबा मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेला इशारा-की महिला चुकीच्या हेतूंना माफ करणार नाहीत-हा याच वास्तवाची जाणीव करून देतो. अखेर, ‘नारीशक्तीचा नवा अध्याय’ खरोखरच लिहिला जाईल की नाही, हे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. केवळ कायदा करून चालणार नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे प्रयत्न आणि सामाजिक स्तरावर बदल घडवण्याची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. जर हे सर्व घटक एकत्र आले, तरच हे विधेयक भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक सकारात्मक वळण ठरेल. अन्यथा, हेही एक राजकीय घोषणापत्र ठरून राहील-ज्यात आश्‍वासने मोठी असतील, पण प्रत्यक्षात बदल मर्यादित राहतील. त्यामुळेच, या विधेयकाकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता, सामाजिक परिवर्तनाच्या संधी म्हणून पाहणे अधिक गरजेचे आहे. कारण, खर्‍या अर्थाने ‘नारीशक्तीचा नवा अध्याय’ तेव्हाच लिहिला जाईल, जेव्हा महिलांना केवळ प्रतिनिधित्व नाही, तर निर्णयक्षमतेची खरी ताकद मिळेल.