आरोग्य विभागातील बदलीसाठी नवे नियम; राज्य शासनाची कडक नियमावली केली जाहीर

मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांबाबत अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांसाठी बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे बदली प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नवीन नियमावलीनुसार गट ब, गट क आणि गट ड या संवर्गातील कर्मचार्‍यांना एकसमान निकष लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे बदल्यांमध्ये भेदभाव किंवा मनमानी होण्याची शक्यता कमी होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. बदली वर्षाची स्पष्ट व्याख्या या धोरणात करण्यात आली आहे. 31 मेपर्यंत झालेल्या बदल्यांना त्या वर्षात समाविष्ट करण्यात येणार असून, बदलीस पात्र ठरण्यासाठी संबंधित कर्मचार्‍याची सेवा देखील याच तारखेपर्यंत पूर्ण झालेली असणे आवश्यक राहणार आहे. यामुळे बदली प्रक्रियेत अनिश्‍चितता कमी होऊन नियोजन अधिक स्पष्ट होईल, असा विश्‍वास व्यक्त होत आहे.
या धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एका वर्षात कोणत्याही कार्यालयातील एकूण कर्मचार्‍यांच्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या करता येणार नाहीत. त्यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या बदल्यांना आळा बसणार असून प्रशासनातील कामकाज सुरळीत राहण्यास मदत होईल. विनंतीवर आधारित बदल्यांसाठीही ठरावीक वेळापत्रक निश्‍चित करण्यात आले आहे. अशा बदल्या वर्षातून दोन वेळा – सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात – करण्यात येणार आहेत. यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया नियोजित पद्धतीने पार पडेल. राजकीय दबावाला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बदली प्रक्रियेत हस्तक्षेप किंवा दबाव टाकल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. हा निर्णय प्रशासनातील स्वायत्तता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मानवी दृष्टिकोन ठेवत काही विशेष गटांना प्राधान्य देण्याची तरतूदही या धोरणात करण्यात आली आहे. गंभीर आजारांनी त्रस्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना अग्रक्रम दिला जाणार आहे. यामध्ये पक्षाघात, हृदयविकारावरील शस्त्रक्रिया, कर्करोग, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किंवा नियमित शुद्धीकरण उपचार घेणारे रुग्ण यांचा समावेश आहे. तसेच अपंग कर्मचारी, विशेष गरजा असलेल्या मुलांचे पालक आणि सैनिकांच्या कुटुंबीयांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महिला कर्मचार्‍यांच्या बाबतीतही संवेदनशील भूमिका घेत विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित तसेच अविवाहित महिलांना बदल्यांमध्ये अग्रक्रम देण्यात येणार आहे. याशिवाय पती-पत्नी एकत्रीकरण, उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या मुलांचे पालक आणि 53 वर्षांवरील कर्मचारी यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाणार आहे.