‘विकसित भारत’साठी कॉस्ट ऑडिट प्रणालीअधिक बळकट करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

मुंबई : विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना कार्यक्षम, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडियातर्फे आयोजित कॉस्ट ऑडिट फॉर विकसित भारत या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राज्यपाल बोलत होते.
विकसित भारताची संकल्पना केवळ आर्थिक वृद्धी किंवा औद्योगिक विस्तारापुरती मर्यादित नाही. तर देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक रुपया, प्रत्येक संसाधन आणि प्रत्येक निर्णय यांचा अधिकतम उपयोग होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कॉस्ट ऑडिटला आर्थिक प्रशासनाचे एक धोरणात्मक साधन असे संबोधत राज्यपालांनी सांगितले की, कॉस्ट ऑडिटमुळे कार्यक्षमता वाढते, अपव्यय कमी होतो आणि विविध क्षेत्रांमध्ये संसाधनांचा योग्य उपयोग सुनिश्‍चित होतो. जागतिक स्तरावरील वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्‍वभूमीवर नवकल्पना आणि गुणवत्ता यांसोबतच खर्च कार्यक्षमतेलाही तितकेच महत्त्व आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताने मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्यामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा वाढल्यामुळे कॉस्ट ऑडिट हे कार्यक्षमतेचे मोजमाप, सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि सुजाण निर्णयप्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निदान साधन ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्य, दूरसंचार, शिक्षण तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे किमतींचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो, तेथे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्‍चित करण्यात कॉस्ट ऑडिटची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने आपण 29 विद्यापीठांचे कुलपती असल्याचे सांगून राज्यातील 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना भारतीय कॉस्ट ऑडिट संस्थेद्वारे उपलब्ध केल्या जाणार्‍या व्यावसायिक संधींबाबत पुरेशी माहिती देण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले.