‘नारी शक्ती’चा नवा अध्याय!

देशाच्या राजकारणात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्‍न हा केवळ संख्येचा नाही, तर समानतेच्या मूलभूत तत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देत लोकसभेतील जागा 543 वरून 816 करण्याचा आणि त्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला हा निर्णय निश्‍चितच ऐतिहासिक ठरू शकतो. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची वेळ, पद्धत आणि त्यामागील राजकीय गणित यांची चिकित्सक चर्चा आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम, या प्रस्तावाचा सकारात्मक पैलू पाहिला तर तो म्हणजे संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा प्रयत्न. लोकसभेत महिलांचे प्रमाण सुमारे 14-15 टक्क्यांच्या आसपास आहे. जागतिक स्तरावरही भारत या बाबतीत मागे असल्याचे अनेक अहवाल दर्शवतात. अशा परिस्थितीत एकतृतीयांश आरक्षणाचा प्रस्ताव हा महिलांना सशक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1993 पासून लागू असलेल्या आरक्षणामुळे महिलांचे नेतृत्व पुढे आले, त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळेच संसदेपर्यंत ही व्यवस्था पोहोचवण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती. मात्र, या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्याची अंमलबजावणी 2029 पासून होणार आहे. म्हणजेच, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत महिलांना तत्काळ प्रतिनिधित्व वाढण्याचा लाभ मिळणार नाही. हा विलंब का? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. सरकारने जनगणना, पुनर्रचना आणि इतर प्रक्रियांचा दाखला दिला असला, तरी राजकीय इच्छाशक्ती ठाम असती, तर ही अंमलबजावणी लवकर होऊ शकली असती, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा निर्णय तात्कालिक राजकीय संदेश देण्यासाठी आहे की खरोखरच दीर्घकालीन सुधारणा घडवण्यासाठी, याबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, लोकसभेच्या जागा 816 करण्याचा प्रस्तावही चर्चेचा विषय आहे. जागा वाढवणे म्हणजेच प्रतिनिधित्व वाढवणे, हा तर्क योग्य असला तरी त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रशासकीय आणि आर्थिक आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इतक्या मोठ्या सभागृहाचे व्यवस्थापन, निर्णयप्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि खर्च यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, जागांचे वाटप कोणत्या आधारावर होणार, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर पुनर्रचना करण्याचा विचार असल्यास, लोकसंख्येतील बदलांचा ताजा अंदाज न घेता घेतलेला हा निर्णय भविष्यात वादग्रस्त ठरू शकतो.
महिला आरक्षणाच्या ‘उभ्या’ पद्धतीचा प्रस्ताव हा देखील महत्त्वाचा आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांना वाटा मिळणार आहे. हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य पाऊल आहे. मात्र, इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याची टीका होऊ शकते. आरक्षणाच्या चौकटीत विविध स्तरांवरील समतोल राखणे ही मोठी कसरत आहे, आणि त्यात कोणताही वर्ग वंचित राहू नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले तर महिला आरक्षणाचा मुद्दा नवीन नाही. 1931 पासून या विषयावर चर्चा होत आहे. सरोजिनी नायडू आणि बेगम शाह नवाज यांसारख्या नेत्यांनी समानतेच्या तत्त्वावर भर दिला होता. त्यानंतर 1970-80 च्या दशकात विविध समित्यांनी महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला. 73वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती हा या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिल्यानंतर अनेक महिलांनी प्रभावी नेतृत्व दाखवले. त्यामुळे संसद आणि विधानसभांमध्येही हेच मॉडेल लागू करण्याची अपेक्षा वाढली. राज्यनिहाय जागावाढीचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील आणि त्यापैकी 24 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. ही वाढ महिलांना राजकारणात येण्यासाठी नवी संधी निर्माण करेल. मात्र, या संधीचा लाभ कोणत्या स्तरातील महिलांना मिळेल, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. केवळ राजकीय घराण्यांतील किंवा प्रभावशाली वर्गातील महिलांनाच संधी मिळाल्यास, या आरक्षणाचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. याच संदर्भात ‘प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व’ हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेक ठिकाणी महिलांच्या नावावर निवडणूक जिंकून प्रत्यक्ष सत्ता पुरुषांकडे राहिल्याचे उदाहरणे आहेत. संसदेच्या पातळीवरही अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांनी महिलांना खर्‍या अर्थाने नेतृत्व देण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. केवळ कायदा करून सामाजिक बदल घडत नाहीत; त्यासाठी मानसिकता बदलणे आवश्यक असते.
राजकीय पक्षांची भूमिकाही येथे निर्णायक ठरणार आहे. उमेदवारी देताना महिलांना समान संधी देणे, त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे राजकीय प्रशिक्षण करणे या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. अन्यथा, आरक्षण असूनही महिलांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व होणार नाही. एकूणच, महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक हा भारताच्या लोकशाही प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. तो महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नवी दिशा देऊ शकतो. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीतील विलंब, पुनर्रचनेचे निकष, विविध सामाजिक गटांतील समतोल आणि प्रत्यक्ष सत्तेत महिलांची भूमिका यांसारखे अनेक प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरित आहेत. हा निर्णय केवळ ‘नारी शक्ती’चा गौरव करण्यापुरता मर्यादित राहू नये, तर तो महिलांच्या वास्तविक सक्षमीकरणाचा मार्ग खुला करणारा ठरला पाहिजे. अन्यथा, तो एक राजकीय घोषणाच राहील. आगामी काळात संसदेत या विधेयकावर होणारी चर्चा आणि त्यातून होणारे बदल हेच ठरवतील की, ही सुधारणा खरोखरच परिवर्तन घडवणारी ठरेल की केवळ प्रतीकात्मक पाऊल राहील.