मालदा घटना; लोकशाहीवर हल्ला!

पश्‍चिम बंगालमधील मालदा येथे घडलेली न्यायिक अधिकार्‍यांना ओलीस ठेवण्याची घटना ही केवळ एक स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेलाच आव्हान देणारी आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी गेलेल्या सात न्यायिक अधिकार्‍यांना तब्बल नऊ तास अन्न-पाण्याविना ओलीस ठेवले जाणे, त्यांच्या वाहनांवर हल्ला होणे, आणि प्रशासनाने वेळेवर हस्तक्षेप न करणे. या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे पाहिल्यास हा प्रकार किती गंभीर आहे, याची जाणीव होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेवर व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी ही योग्यच आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, हा प्रकार पूर्वनियोजित आणि चिथावणीखोर वाटतो. न्यायिक अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे हा यामागील उद्देश असल्याचा न्यायालयाचा अंदाज चिंताजनक आहे. कारण, जर न्यायिक यंत्रणेवरच असा दबाव आणला जात असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचे काय?
मालदा येथील कालियाचक परिसरात हजारो लोकांनी बीडीओ कार्यालयाला घेराव घालून अधिकार्‍यांना आत अडकवून ठेवले. सुरुवातीला मागण्या मांडण्यासाठी सुरू झालेला निषेध हिंसक वळण घेतो आणि शेवटी न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ल्यात परिवर्तित होतो. लोकशाहीत निषेधाचा अधिकार मान्य आहे; परंतु तो कायद्याच्या चौकटीतच असला पाहिजे. जेव्हा निषेध अराजकतेत बदलतो, तेव्हा तो लोकशाहीचा भाग राहत नाही-तो लोकशाहीविरोधी कृत्य ठरतो. या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्रशासनाची निष्क्रियता. दुपारी सुरू झालेल्या घेरावाची माहिती असूनही, रात्री उशिरापर्यंत प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने वारंवार विनंती करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, ही बाब राज्याच्या प्रशासनिक यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी दाखवते. गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, ही बाब तर अधिकच चिंताजनक आहे. प्रशासनाच्या या विलंबामुळे केवळ न्यायिक अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला नाही, तर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील विश्‍वासही डळमळीत झाला. कायदा अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा जर योग्य वेळी कार्यरत नसेल, तर अराजकतेला आमंत्रण मिळते. मालदा प्रकरणात हेच घडले. या घटनेत राजकीय हस्तक्षेप आणि चिथावणीची शक्यता नाकारता येत नाही. मोफक्करुल इस्लाम या कथित सूत्रधाराची अटक, त्याच्यावर चिथावणीखोर भाषणांचे आरोप, तसेच काही राजकीय व्यक्तींचा सहभाग-या सर्व बाबी या प्रकरणाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवतात. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करणे ही लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, केवळ चौकशी पुरेशी नाही. दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल.
मालदा प्रकरणातून काही मूलभूत प्रश्‍न उभे राहतात, यामध्ये पहिला प्रश्‍न म्हणजे राज्य प्रशासनाची जबाबदारी. कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे. जर प्रशासन वेळेवर आणि प्रभावीपणे कार्यरत नसेल, तर नागरिकांचा विश्‍वास ढासळतो. दुसरा प्रश्‍न-न्यायिक यंत्रणेची सुरक्षा. न्यायिक अधिकारी जर सुरक्षित नसतील, तर न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होतो. न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक बाब आहे. तिसरा प्रश्‍न राजकीय वातावरणातील ध्रुवीकरण. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम बंगालला सर्वाधिक ध्रुवीकरण झालेले राज्य म्हटले आहे. हे विधान केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नाही; देशभरातील वाढत्या राजकीय तणावाचे ते प्रतिबिंब आहे. लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. ती संस्थांच्या सशक्ततेवर, कायद्याच्या अधीनतेवर आणि नागरिकांच्या जबाबदारीवर आधारलेली असते. मालदा येथील घटना या तिन्ही घटकांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करते. निषेधाचा अधिकार हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु तो जबाबदारीने वापरणे आवश्यक आहे. हिंसा, धमकी, आणि अराजकता यांना लोकशाहीत स्थान नाही. अशा कृत्यांना राजकीय पाठबळ मिळत असेल, तर ते अधिक धोकादायक ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. न्यायिक अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान संवेदनशील भागात अतिरिक्त सुरक्षा देणे, आणि प्रशासनाच्या जबाबदार्‍या स्पष्टपणे निश्‍चित करणे-ही काही तातडीची उपाययोजना असू शकतात. तसेच, राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी समाजात तणाव निर्माण करणे, लोकांना भडकावणे, आणि कायदा हातात घेण्यास प्रवृत्त करणे-या प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालतात. मालदा घटना ही केवळ एक इशारा नाही, तर एक धोक्याची घंटा आहे. जर अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर भविष्यात अधिक गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. शेवटी, लोकशाही टिकवायची असेल, तर संस्थांवरचा विश्‍वास टिकवावा लागेल. न्यायालय, प्रशासन, आणि निवडणूक प्रक्रिया-या तिन्ही स्तंभांवर कोणताही आघात झाला, तर संपूर्ण व्यवस्था डळमळीत होते. मालदा प्रकरणाने आपल्याला हेच दाखवून दिले आहे. आता प्रश्‍न असा आहे की, या घटनेतून आपण धडा घेणार का? की तीही इतर घटनांप्रमाणे विस्मरणात जाईल? निर्णय आपला आहे-आणि तोच भारताच्या लोकशाहीचे भविष्य ठरवणार आहे.