अफवा नको, मात्र उपाययोजना हव्या!

अमेरिका-इस्त्राईलने इराणविरोधात पुकारलेल्या युद्धाचे ढग अजूनही कायम असून, रशियासह काही देश वगळता संपूणर्र् जगभरात इंधन तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. अशावेळी भारतासारख्या देशामध्ये कोरोनावेळी लागलेल्या लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती तयार होणार असल्याच्या अफवा पसरवण्यात येत आहे. मुळातच अशा अफवा पसरवणे रोखण्याची गरज आहे. पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट केल्यानंतर देखील लोकांकडून पेट्रोल-डिझेलचा साठा करून ठेवला जात आहे, परिणामी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे अफवांना रोखण्याचे मोठे आव्हान शासकीय यंत्रणासमोर असतांना दुसरीकडे सर्वात महत्वाचे म्हणजे उपापययोजना देखील कराव्या लागणार आहेत.
अमेरिका आणि इराणमध्ये शांततेच्या फैरी झडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे पुढील पाच दिवसांमध्ये युद्ध थांबेल अशी शक्यता आहे. मात्र जर युद्ध सुरूच राहिले तर, मात्र आपल्याकडे भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी उपाययोजना करणं अत्यावश्यक ठरते. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी देशासमोरील संभाव्य परिस्थितीची त्यांना जाणीव करून उपाययोजना करण्यासाठी सांगू शकतात.
पश्‍चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात पुन्हा एकदा ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आणि काही तासांतच तो भीतीच्या लाटेत परिवर्तित झाला. परंतु केंद्र सरकारने शुक्रवारी अत्यंत ठाम शब्दांत या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्वतंत्र निवेदनांमधून या अफवांचा फोलपणा उघड केला. तरीही प्रश्‍न उरतो-अशा अफवा इतक्या झपाट्याने का पसरतात आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात? या संपूर्ण घडामोडींचा केंद्रबिंदू म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेले एक विधान. जागतिक पातळीवरील संघर्ष दीर्घकाळ टिकू शकतो, असे त्यांनी सांगितले होते. हे विधान वस्तुस्थितीवर आधारित आणि सावधगिरीचा इशारा देणारे होते; मात्र त्याचे विकृत अर्थ लावून काही घटकांनी ‘लॉकडाऊन येणार’ अशी भीती पसरवली. याच ठिकाणी माहितीचे विकृतीकरण आणि समाजमाध्यमांच्या वेगवान प्रसारशक्तीचे दुष्परिणाम प्रकर्षाने दिसून येतात. कोविड-19 च्या काळात देशाने अनुभवलेला लॉकडाऊन हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता; तो जनजीवन पूर्णपणे ठप्प करणारा आणि अर्थव्यवस्थेवर खोल परिणाम करणारा टप्पा होता. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द आजही नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करतो. याच मानसिकतेचा गैरफायदा घेत अफवा पसरवणारे घटक सक्रिय होतात. किरकोळ विधान, अपूर्ण माहिती किंवा राजकीय हेतू-यांच्या मिश्रणातून निर्माण होणारी ही भीती समाजात अस्थिरता निर्माण करते. सरकारच्या तिन्ही मंत्र्यांनी दिलेली स्पष्टीकरणे केवळ औपचारिक नव्हती; ती परिस्थितीवर नियंत्रण असल्याचा ठोस संदेश देणारी होती. घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे स्पष्ट करत किरण रिजिजू यांनी प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर देखरेख ठेवली जात असल्याचे सांगितले. हरदीप सिंग पुरी यांनी तर अफवा पसरवणे हे थेट बेजबाबदारपणाचे लक्षण असल्याचे नमूद करत जनतेला संयम राखण्याचे आवाहन केले. निर्मला सीतारामन यांनीही अत्यंत स्पष्ट शब्दांत-कोणताही लॉकडाऊन होणार नाही-असे सांगून संभ्रम दूर केला. तथापि, या सर्व आश्‍वासनांनंतरही अफवांचा प्रभाव पूर्णपणे नष्ट होतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण अफवा केवळ माहितीचा अभाव नसून ती विश्‍वासाच्या तुटवड्याचे लक्षण असते. जेव्हा नागरिकांना अधिकृत माहितीपेक्षा अप्रमाणित संदेशांवर विश्‍वास वाटू लागतो, तेव्हा प्रशासनासाठी ही गंभीर बाब ठरते. त्यामुळे सरकारने केवळ खंडन करून थांबता कामा नये; तर पारदर्शक आणि सातत्यपूर्ण संवाद ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे. पश्‍चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारतावर होणार नाही, असे म्हणणेही वास्तववादी ठरणार नाही. इंधन दर, पुरवठा साखळी, आयात-निर्यात-या सर्व क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम होऊ शकतात. मात्र, या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय नाही. उलट, अर्थव्यवस्थेला चालना देत परिस्थितीशी जुळवून घेणे ही आजची गरज आहे. सरकारने साठेबाजांविरोधात कारवाईचे संकेत दिले आहेत, हेही या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. सामान्य नागरिकांनीही या परिस्थितीत सजग राहणे आवश्यक आहे. कोणतीही माहिती मिळाल्यानंतर ती अधिकृत स्रोतांद्वारे पडताळून पाहणे, अफवा पुढे न ढकलणे आणि संयम राखणे-ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. समाजमाध्यमांवर एक ‘फॉरवर्ड’ करण्याआधी त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, याचा विचार करणे आजच्या काळात अत्यावश्यक ठरले आहे. शेवटी, या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते-संकट केवळ बाह्य परिस्थितीत नसते, तर ते आपल्या मनातही निर्माण होऊ शकते. पश्‍चिम आशियातील संघर्ष हे वास्तव आहे, परंतु त्याहून मोठे संकट म्हणजे अफवांमुळे निर्माण होणारी भीती. सरकारने दिलेले आश्‍वासन आणि नियंत्रणाची खात्री ही सकारात्मक बाब आहे. आता गरज आहे ती समाजानेही तितक्याच जबाबदारीने वागण्याची.