खरातचे व्हिडिओ शेअर करणे पडणार महागात; पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा; कोपरगावमध्ये गुन्हे दाखल

अहिल्यानगर : सामाजिक माध्यमांवर अश्‍लील व्हिडिओ प्रसारित करणार्‍यांविरुद्ध पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली असून, अशा सामग्रीचा प्रसार करणार्‍यांसह संबंधित गटांच्या प्रशासकांवरही गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित काही आक्षेपार्ह व्हिडिओ अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्याने पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. या व्हिडिओंमधून काही महिलांची ओळख उघड होत असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. पीडितांचा सन्मान आणि गोपनीयता धोक्यात येत असल्याने पोलिसांनी तातडीने गुन्हा नोंदवून तपासाला गती दिली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील राहुल शिंदे, योगेश आढाव आणि बीड जिल्ह्यातील संदीप गरजे यांच्याविरुद्ध अश्‍लील सामग्री प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासात या तिघांदरम्यान व्हिडिओ शेअरिंगची साखळी उघड झाली असून, आणखी काही व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. आरोपींच्या शोधासाठी स्वतंत्र पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमे तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. अश्‍लील मजकूर किंवा दृश्य सामग्रीचा प्रसार करणे, तसेच कोणत्याही व्यक्तीची ओळख उघड करणे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मानले जातात. दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
अशोक खरात प्रकरण आधीच गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत असताना, या व्हिडिओ प्रसारामुळे परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनली आहे. पीडितांचा सन्मान आणि गोपनीयता जपणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देत पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

पीडित महिलेची ओळख उघड करणे टाळावे
नागरिकांनी जबाबदारीने वर्तन करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडे असे व्हिडिओ असल्यास ते तात्काळ हटवावेत. विशेषतः पीडित महिलांची ओळख उघड करणारी किंवा त्यांचा सन्मान धोक्यात आणणारी सामग्री पुढे पाठवणे टाळावे. अन्यथा संबंधित व्यक्तींसह त्या गटाच्या प्रशासकांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.