वनताराला सर्वोच्च क्लीन चीटवनतारावरचे आरोप निष्फळ; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित ‘वनतारा’ प्रकल्पाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत स्पष्ट संदेश दिला आहे की, या प्रकल्पाने कोणत्याही देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यामुळे वनतारावरील सर्व आरोपांना न्यायालयीन स्तरावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
करणार्थम विरम फाउंडेशनने दाखल केलेल्या या याचिकेत वनतारावर प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीतील नियमभंग आणि पशूकल्याण कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच केंद्र सरकार, प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण आणि इतर संस्थांना निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने या सर्व मागण्या अमान्य करत याचिका फेटाळली.
यापूर्वीही अशाच स्वरूपाची जनहित याचिका न्यायालयाने नाकारली होती. त्या वेळी विशेष तपास पथकाने सादर केलेल्या अहवालात वनताराला स्वच्छ प्रतिमा दिली होती. याच अहवालाला पुन्हा एकदा न्यायालयाने मान्यता देत, त्यातील निष्कर्ष योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, हा विषय नवीन नसून यावर आधीच सविस्तर सुनावणी झाली आहे. संबंधित आंतरराष्ट्रीय करारानुसार प्राण्यांची आयात आवश्यक परवानग्या आणि कागदपत्रांसहच करण्यात आली होती. ही आयात व्यावसायिक उद्देशाने नसून कायदेशीर चौकटीतच झालेली आहे. त्यामुळे नंतर उपस्थित केलेले आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी नव्या स्वतंत्र राष्ट्रीय समितीची स्थापना, सर्व परवानग्यांचा तपशील सादर करणे, तसेच आयात-निर्यातीची वैधता तपासण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने या मागण्या अनावश्यक ठरवत त्यांना नकार दिला. विशेष तपास पथकाने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालात विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चौकशी केली होती. यामध्ये प्राण्यांच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया, कायदेशीर नियमांचे पालन, पशुवैद्यकीय सेवा, प्राण्यांचे आरोग्य व मृत्यूदर, तसेच संवर्धन कार्यक्रमांचा समावेश होता. आर्थिक व्यवहार, संभाव्य गैरप्रकार आणि तक्रारींचीही छाननी करण्यात आली होती. या तपासात संबंधित सर्व घटकांकडून माहिती घेण्यात आली होती. यामध्ये अधिकारी, नियामक संस्था, तज्ज्ञ, तसेच माध्यम प्रतिनिधींचाही समावेश होता. तपासाच्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सखोलता लक्षात घेता न्यायालयाने या पथकाचे कौतुकही केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वनतारा प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे वन्यजीव संवर्धनाच्या कामांना कायदेशीर बळ मिळाले असून, दुसरीकडे निराधार आरोपांवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.