महाराष्ट्राची आर्थिक अधिक सक्षम : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा बचाव केला. या वेळी त्यांनी सुनील प्रभू यांच्या भाषणाचा उल्लेख करत हलक्याफुलक्या शब्दांत टोला लगावला.
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रभू यांनी राज्यावर वाढलेल्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर प्रत्युत्तर देताना त्यांनी प्रभू यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीचा दाखला दिला. प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रभू यांची मालमत्ता सुमारे 14 कोटी रुपये असून त्यांच्यावर सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचे कर्ज आहे. या तुलनेत त्यांच्यावरचे दायित्व सुमारे 25 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगत, अशा कर्जामुळे कोणी दिवाळखोर होत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याच धर्तीवर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे उदाहरण देत त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राचे कर्ज प्रमाण सुमारे 18 टक्क्यांवर असून ते इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत नियंत्रित आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी आहे. महाराष्ट्र स्वतंत्र देश असता, तर जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचे स्थान सुमारे तिसाव्या क्रमांकावर आले असते, असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्याच्या वाढीचा वेग कायम राहिला तर राज्याची अर्थव्यवस्था काही वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या टप्प्याजवळ पोहोचू शकते. कर्जाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याचे कर्ज आणि सकल राज्य उत्पन्न यांचे प्रमाण इतर मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. अनेक राज्यांमध्ये हे प्रमाण 30 ते 36 टक्क्यांपर्यंत गेले असताना महाराष्ट्रात ते सुमारे 18 टक्क्यांवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे कर्जाच्या वाढीपेक्षा ते कोणत्या विकासकामांसाठी वापरले जाते याकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी विरोधकांनी केलेल्या निधी वाटपातील पक्षपातीपणाच्या आरोपांनाही त्यांनी उत्तर दिले. गरूरपीं झरींळश्र यांनी मांडलेल्या आकडेवारीला त्यांनी अपूर्ण असल्याचे सांगत, पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील निधी वाटपाचे उदाहरण देऊन सध्याच्या सरकारवरचा आरोप फेटाळला. राज्यातील वीज क्षेत्रातील बदलांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या दररचनेमुळे पुढील पाच वर्षांत वीजदरांमध्ये सरासरी घट अपेक्षित आहे. यामुळे राज्याच्या वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत होईल. वीज क्षेत्रातील सुधारणा आणि व्यवस्थापनामुळे राज्याला राष्ट्रीय पातळीवर अनेक पुरस्कार मिळाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

राज्यात सिंचन क्षमतेतही मोठी वाढ
सिंचन क्षेत्रातही मोठी प्रगती झाल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, राज्यातील अंतिम सिंचन क्षमतेपैकी सुमारे 70 टक्के क्षमता निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यासह अनेक भागांत नदीजोड प्रकल्प राबवले जात असून त्याद्वारे भविष्यात दुष्काळावर मोठ्या प्रमाणात मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याच्या आर्थिक वाटचालीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत; मात्र अडचणींवर मात करण्याची क्षमता राज्यात आहे. विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी एका शेरच्या माध्यमातून आशावादी संदेश देत आपले उत्तर संपवले.

गॅस बुकिंग 25 दिवसांवर, विरोधकांची नारेबाजी
राज्यात इराण-इस्त्राईल युद्धाचे परिणाम इंधनावर दिसून येत आहे. बुकिंग आधी 15 दिवसाने करता यायचे आता गॅस बुकिंग 25 दिवसाने करता येणार आहे. व्यावसायिक गॅस पुरवठा होत असल्याने राज्यातील 30 टक्के हॉटेल बंद झाले आहे. गॅस पुरवठा झाला नाही तर येत्या काही दिवसात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद होतील, यावर आज महाविकास आघाडीने पायर्‍यांवर आंदोलन करत नारेबाजी केली.