कोलकात्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दाखवले काळे झेंडे

कोलकाता : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना मंगळवारी सकाळी पुन्हा एकदा जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला. कोलकात्यातील दक्षिणेश्‍वर काली मंदिरात दर्शनासाठी गेले असताना काही आंदोलकांनी मंदिराबाहेर काळे झेंडे दाखवत जोरदार घोषणाबाजी केली.
सलग तिसर्‍या दिवशी त्यांच्याविरोधात अशा प्रकारचे निदर्शने होत असल्याने या प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापले आहे. यापूर्वी कालीघाट मंदिर परिसरात तसेच रविवारी रात्री कोलकाता विमानतळाबाहेरही काही गटांनी काळे झेंडे दाखवत निषेध नोंदविला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त सध्या पश्‍चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍यात ते राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस अधिकार्‍यांसोबत बैठका घेत आहेत. निवडणूक यंत्रणेची तयारी, कायदा-सुव्यवस्था आणि मतदारांना सुरक्षित वातावरण देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा होत आहे.
मतदार याद्यांमधून कथितपणे काही नावे वगळल्याच्या वादामुळेही वातावरण तापले आहे. दौर्‍याच्या सुरुवातीला ज्ञानेश कुमार यांनी दक्षिणेश्‍वर काली मंदिरात दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी हावडा जिल्ह्यातील बेलूर मठालाही भेट दिली. या वेळी त्यांनी निवडणूक आयोग राज्यात शांततापूर्ण आणि निर्भय मतदान होण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. मतदारांना भीती किंवा दबावाशिवाय मतदान करता यावे, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी नमूद केले. दुसरीकडे, आंदोलकांनी ज्ञानेश कुमार परत जा अशा घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. काहींनी लोकशाही धोक्यात आणल्याचा आरोप करत फलकही दाखवले. दरम्यान, विरोध सुरू असतानाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा नियोजित कार्यक्रम कायम ठेवण्यात आला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासह ते राज्याचे मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक पीयूष पांडे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांबरोबर बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत निवडणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था आणि मतदान व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. कोलकात्यात निवडणूक आयोगाच्या पूर्ण खंडपीठाने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली. या बैठकीत अनेक पक्षांनी निवडणुका कमी टप्प्यांत घेण्याची सूचना केली. तसेच मतदानाच्या काळात मतदारांना धमकावणे किंवा समाजकंटकांकडून होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली.