राज्याचा विकासदर केंद्रापेक्षा अधिक : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : प्रगतीशील विकास, शाश्‍वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार आधारस्तंभांवर भर
मुंबई : राज्य सरकारने सन 2026-2027 साठी सुमारे सात लाख एकोणसत्तर हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. विकसित महाराष्ट्र 2047 या दीर्घकालीन आराखड्याच्या आधारे हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्याचा विकासदर केंद्राच्या तुलनेत अधिक असून भांडवली खर्च एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विविध योजनांबाबत माहिती दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याच्या विकासासाठी चार मुख्य सूत्रांवर भर देण्यात आला आहे. प्रगतीशील विकास, शाश्‍वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार आधारस्तंभांवर अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे. या चौकटीतून विविध क्षेत्रांचा संतुलित विकास साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार की काय, अशी चर्चा अर्थसंकल्पापूर्वी सुरू होती. मात्र ही योजना सुरूच ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांच्या मोफत वीज योजनेसाठी आतापर्यंत सुमारे बत्तीस हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून चालू वर्षात वीस हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे सदतीस लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ उपक्रमातून लाभ मिळाला आहे. यंदा आणखी पंचवीस लाख महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महिला बचतगट आणि उद्यमशीलतेला चालना देण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. युवकांच्या उच्च शिक्षणासाठी विशेष शैक्षणिक केंद्र उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या ठिकाणी पाच विद्यापीठांनी कामकाज सुरू केले असून आणखी सात विद्यापीठे येण्याची शक्यता आहे. सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.