घोषणांचा पाऊस ; अंमलबजावणीचा प्रश्न!

राज्याचा २०२६-२७ चा एकूण अर्थसंकल्प ₹ ७.६९ लाख कोटी इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्याचा राजकोषीय तूट दर ३ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असल्याचे सांगितले आहे, तर महसुली तूट सुमारे ₹४०,५५२ कोटी इतकी आहे. हे आकडे पाहता सरकार आर्थिक शिस्त राखण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे निश्चित दिसते. परंतु दुसरीकडे राज्याचे एकूण कर्ज सातत्याने वाढत असल्याची चिंता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात. वाढती कर्जबाजारीपणाची स्थिती भविष्यातील पिढ्यांवर आर्थिक भार टाकू शकते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा तक्ता नसतो; तो राज्याच्या विकासदृष्टीचा आरसा असतो. यंदाचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विधानसभेत सादर केला आणि त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला विशेष राजकीय व ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती, आगामी राजकीय वातावरण आणि सामाजिक अपेक्षा या सर्वांचा विचार करता हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरतो. महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे दुसरे जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून एक कमिटी गठीत करून वर्षभर कार्यक्रम घेण्यात येतील; त्याचप्रमाणे महाडचे चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष असल्याने महाड येथे उभारणी करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. यासाठी निधीची तरतूद केली जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले गेले आहे; परंतु, या अनुषंगाने सामाजिक समरसता वर्ष म्हणून हे वर्ष साजरे केले जाईल. अर्थात, समरसता या संकल्पनेला महाराष्ट्रात यापूर्वी बराच विरोध सामाजिक पातळीवर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने एकीकडे लोकाभिमुख योजनांचा वर्षाव केला आहे, तर दुसरीकडे आर्थिक शिस्त राखण्याचाही दावा केला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प समजून घेताना त्यातील सकारात्मक बाजू आणि मर्यादा या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे शेतकरी आणि महिलांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना. शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील शेती अजूनही अनिश्चिततेच्या छायेत आहे—अनियमित पाऊस, वाढती उत्पादनखर्च आणि बाजारातील चढउतार या समस्यांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारखी घोषणा तात्कालिक दिलासा देणारी ठरू शकते. परंतु कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हेही तितकेच खरे. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ, सिंचन व्यवस्था, बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि हमीभाव यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस धोरणे राबवली गेली नाहीत, तर कर्जमाफी हा फक्त तात्पुरता दिलासा ठरतो. त्याचप्रमाणे महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांनाही या अर्थसंकल्पात महत्त्व दिले गेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्याच्या योजनांमुळे त्यांच्या स्वावलंबनाला चालना मिळू शकते. सामाजिक दृष्टिकोनातून ही बाब सकारात्मक मानावी लागेल. तथापि विरोधकांचा आरोप असा आहे की अशा योजनांमुळे सरकारी खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आणि दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. राज्याच्या शहरीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेमुळे पायाभूत सुविधांवरील दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये मेट्रो, रस्ते आणि शहरी विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार आणि नवीन वाहतूक मार्गांची उभारणी यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. परंतु या मोठ्या प्रकल्पांमुळे राज्यावर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातील अनेक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये खर्चवाढ आणि विलंब ही समस्या वारंवार दिसून येते. त्यामुळे या प्रकल्पांची कार्यक्षमता आणि वेळेत अंमलबजावणी हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल. या अर्थसंकल्पात सरकारने आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा दावा केला आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. तथापि वास्तव असे आहे की राज्याचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी राबवताना आर्थिक संतुलन राखणे कठीण ठरू शकते. जर महसूल वाढीचे स्रोत मजबूत केले नाहीत, तर भविष्यात राज्यावर कर्जाचा बोजा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यावर भर देणे आवश्यक ठरेल. कोणताही अर्थसंकल्प राजकीय वास्तवापासून वेगळा नसतो. लोकाभिमुख योजनांचा मोठा भाग हा आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिला जातो. मतदारांना थेट लाभ देणाऱ्या योजना लोकप्रिय ठरतात, परंतु राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल, हा प्रश्न कायम राहतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे मूल्यांकन करताना राजकीय उद्दिष्टे आणि आर्थिक व्यवहार्यता या दोन्हींचा विचार करावा लागतो. शेतकरी आणि महिलांसाठीच्या योजना सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. पायाभूत सुविधांवरील भर राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. परंतु या सर्वांसोबत आर्थिक शिस्त आणि दीर्घकालीन विकास धोरण यांची सांगड घालणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांचा खरा अर्थ त्यांच्या अंमलबजावणीतूनच स्पष्ट होतो. पुढील काही वर्षांत या योजनांचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा होतो, यावरच या अर्थसंकल्पाचे खरे मूल्यमापन ठरणार आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प एका अर्थाने आशेचा दस्तऐवज असला, तरी तो राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची कठीण परीक्षा घेणारा दस्तऐवजही ठरू शकतो.