नांदेडकरांना नियमित पाणीपुरवठा करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश

नांदेड ः नांदेड शहराचा पाणीप्रश्‍न आता केवळ नागरी सोयी-सुविधांचा विषय राहिलेला नाही, तर तो थेट मानवी हक्कांच्या चौकटीत पोहोचला आहे. शहराचा प्रमुख जलस्त्रोत असलेला विष्णुपूरी प्रकल्प शंभर टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर भरलेला असतानाही नागरिकांना चार दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. या विसंगतीची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना थेट हस्तक्षेपाचे आदेश देत चार आठवड्यांत प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा स्पष्ट अल्टिमेटम दिला आहे.
25 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता यावर तातडीने उपाययोजना करणे बंधनकारक ठरणार आहे. पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत मानवी हक्क आहे. तो नाकारणे म्हणजे प्रशासनिक अपयश, असे ठाम मत आयोगाने नोंदविल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या जयमाला ढाणकीकर यांनी दिली. धरणात 95 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध असताना शहरातील नळ कोरडे का, हा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करत ढाणकीकर यांनी ऑगस्ट महिन्यात आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. स्थानिक पाणी वितरण यंत्रणेतील गैरव्यवस्थापन, गळती, नियोजनशून्यता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत शहराच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, राजकीय वर्तुळातही या घडामोडींनी खळबळ उडाली आहे. पाणी मुबलक, पण व्यवस्थापन ठप्प, अशी टीका विरोधकांकडून होत असून, ही केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून धोरणात्मक अपयश असल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवत पाणीपुरवठा योजनेचा सर्वंकष लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे. पावसाळ्यात गोदावरी नदी पात्रातून अब्जावधी लिटर पाणी समुद्राकडे वाहून जाते, याकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. या वाहून जाणार्‍या पाण्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने साठवण आणि पुनर्वापर केल्यास केवळ शहराची तहान भागणार नाही, तर हजारो हेक्टर शेतीला दिलासा मिळू शकतो. मात्र यासाठी दीर्घकालीन आणि ठोस जलनीती आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या कडक भूमिकेमुळे महापालिका प्रशासनासमोर आता कसोटीची वेळ आली आहे. चार आठवड्यांची मुदत संपण्यापूर्वी ठोस कृती आराखडा सादर करून प्रत्यक्षात दररोज पाणीपुरवठा सुरू करण्यात प्रशासन यशस्वी ठरणार का, हा प्रश्‍न नांदेडकरांच्या मनात ठाण मांडून आहे. आता आश्‍वासनांची नव्हे, तर कृतीची वेळ आली आहे.