महासत्तांना जागतिक संतुलन बनवावे लागेल; अन्यथा…!

इस्त्रायल ने इराण वर मोठ्या प्रमाणात हल्ला केल्यानंतर  अमेरिका ने त्याला उघड पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे तर यात अमेरिकेने मदत केल्याचे वक्तव्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. पुढे जर चीन व रशिया यांनी हा संघर्ष गंभीर मानून सहभाग नोंदवला  तर, ही केवळ प्रादेशिक चकमक राहणार नाही; ती जागतिक सत्तासंतुलनाला हादरा देणारी घडामोड ठरू शकते.
मध्यपूर्व हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्थिर प्रदेश आहे. धार्मिक, भूराजकीय आणि ऊर्जा संसाधनांशी संबंधित हितसंबंध येथे गुंतलेले आहेत. इस्त्रायल-इराण तणाव हा नवीन नाही; मात्र जर त्यात अमेरिका प्रत्यक्ष उतरली, तर समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे होते. अमेरिका दीर्घकाळापासून इस्त्रायलची प्रमुख समर्थक आहे. दुसरीकडे, रशिया आणि चीन हे इराणसोबत आर्थिक व सामरिक सहकार्य वाढवत आहेत. त्यामुळे संघर्ष दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता दोन गटांमध्ये विभागला जाऊ शकतो. जर अमेरिका आणि तिचे सहयोगी एका बाजूला, तर चीन-रशिया दुसऱ्या बाजूला उभे राहिले, तर:
समुद्री मार्गांवर नौदल तैनात होईल. सायबर हल्ल्यांची तीव्रता वाढेल. उपग्रह आणि दळणवळण व्यवस्थांवर हल्ल्यांचा धोका वाढेल. अण्वस्त्र सज्जतेचे संकेत दिले गेले तर परिस्थिती अत्यंत धोकादायक पातळीवर जाईल. अणुशक्तीधारी राष्ट्रांमध्ये थेट युद्ध झाले तर त्याचे परिणाम केवळ संबंधित देशांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. मध्यपूर्व हा तेलपुरवठ्याचा केंद्रबिंदू आहे. या युद्धामुळे: कच्च्या तेलाचे दर विक्रमी वाढू शकतात. शेअर बाजार कोसळू शकतात. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. कोविडनंतर सावरत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदीत जाऊ शकते. महागाई वाढेल, बेरोजगारी वाढेल आणि विकसनशील देशांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. आजचे युद्ध केवळ रणांगणावर होत नाही. वीजप्रणाली, बँकिंग व्यवस्था, विमानतळ, दळणवळण नेटवर्क यांवर सायबर हल्ले होऊ शकतात. खोटी माहिती  पसरवून सामाजिक अस्थिरता निर्माण केली जाऊ शकते.
युद्धाचे स्वरूप बहुआयामी झाले आहे, लष्करी, आर्थिक, तांत्रिक आणि मानसिक. भारत या संघर्षात थेट सहभागी नसला, तरी अप्रत्यक्ष परिणाम गंभीर असतील. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहे. तेलदर वाढल्यास: इंधन महागाई वाढेल. वस्तूंच्या किमती वाढतील. रुपयावर दबाव येईल.
भारताचे अमेरिकेसोबत धोरणात्मक संबंध आहेत; रशिया हा संरक्षण क्षेत्रातील जुना भागीदार आहे; तर इराणसोबत ऊर्जा व व्यापार संबंध आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बाजूला उघड समर्थन देणे भारतासाठी कठीण ठरेल.
भारताला “रणनीतिक स्वायत्तता” जपावी लागेल! म्हणजेच स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देत संतुलित भूमिका.
मध्यपूर्वेत लाखो भारतीय कार्यरत आहेत. संघर्ष वाढल्यास त्यांची सुरक्षित सुटका हा मोठा मानवी आणि राजनैतिक मुद्दा ठरेल. जगातील तणावाच्या काळात काही देश मध्यस्थीची भूमिका निभावतात. भारताने संयमित आणि विश्वासार्ह भूमिका घेतली, तर जागतिक स्तरावर त्याचे महत्त्व वाढू शकते. संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान व उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता असणार. इतिहासात पहिले महायुद्ध एका प्रादेशिक घटनेतून सुरू झाले. त्यामुळे लहान संघर्षही महासत्तांच्या हस्तक्षेपामुळे जागतिक स्वरूप धारण करू शकतो. तथापि, आजच्या काळात अण्वस्त्र संतुलन ही मोठी अडथळा शक्ती आहे. महासत्ता पूर्ण युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करतात, कारण त्याचे परिणाम सर्वांसाठी विनाशकारी असतील. जर संघर्ष मर्यादित ठेवला गेला, तर तो प्रादेशिक पातळीवरच राहू शकतो. पण थेट महासत्तांनी व्यापक सैनिकी मोहीम उघडली, तर तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका नाकारता येणार नाही.
आजचा जग परस्परावलंबी आहे. एका प्रदेशातील युद्धाचा परिणाम जगभर जाणवतो. त्यामुळे: संवाद आणि कूटनीती हाच दीर्घकालीन उपाय आहे. आर्थिक आणि सायबर सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे लागेल. भारताने संतुलित, स्वहित जपणारी आणि शांततावादी भूमिका घ्यावी.
तिसरे महायुद्ध अटळ नाही; पण चुकीचे राजकीय निर्णय, गैरसमज आणि आक्रमक धोरणे यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. युद्धाचे परिणाम नेहमीच विनाशकारी असतात, जिंकणारा कोणीच नसतो. म्हणूनच जागतिक नेतृत्वाने तात्कालिक राजकीय फायद्यांपेक्षा मानवतेच्या भविष्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.