Homeताज्या बातम्यादेश

केजरीवाल, सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता

दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचा निर्णयनवी दिल्ली : राजधानीतील 2022-23 मधील मद्यधोरणाशी संबंधित गाजलेल्या प्रकरणात राऊस अव्हे

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचं समन्स
केजरीवालांना सर्वोच्च दिलासा नाहीच
केजरीवालांना १५ दिवसाची न्यायलीन कोठडी

दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : राजधानीतील 2022-23 मधील मद्यधोरणाशी संबंधित गाजलेल्या प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की, केवळ आरोपांची मांडणी किंवा संशय व्यक्त करणे पुरेसे नसते; त्यामागे ठोस, विश्‍वासार्ह आणि सुसंगत पुरावे असणे आवश्यक असते. तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे कमकुवत व अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोप टिकू शकत नसल्याचे सांगितले. गंभीर स्वरूपाचे आरोप सिद्ध करताना पुराव्यांची साखळी भक्कम असावी लागते, अन्यथा आरोपींना संशयाचा लाभ द्यावा लागतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सर्वप्रथम उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर सिसोदिया यांना दिलासा देण्यात आला आणि अखेरीस केजरीवाल यांनाही सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाने तपास प्रक्रियेतील काही त्रुटींकडे लक्ष वेधत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात अपयश आल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संवैधानिक किंवा सार्वजनिक पदांवर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींवर आरोप करताना तपास यंत्रणांनी अत्यंत जबाबदारीने आणि काटेकोरपणे काम करणे आवश्यक आहे. केवळ आरोपपत्र दाखल करणे किंवा निवडक कागदपत्रांवर अवलंबून राहणे पुरेसे ठरत नाही. पुरावे सुसंगत, विश्‍वसनीय आणि न्यायालयीन कसोटीला तोंड देणारे असणे गरजेचे आहे. या प्रकरणाची सुरुवात 2022-23 च्या मद्यधोरणातील कथित अनियमिततेच्या आरोपांपासून झाली होती. या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण संस्थेने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून स्वतंत्र कारवाई केली. या कालावधीत आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. जामीन अर्जांवरही दीर्घकाळ सुनावण्या चालल्या आणि काही अर्ज फेटाळण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पक्षावर असलेला कायदेशीर आणि राजकीय दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे मानले जात आहे. तथापि, सीबीआयने या निर्णयाबाबत असमाधान व्यक्त केले असून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.

अखेर सत्याचा विजय झाला ः केजरीवाल
निकालानंतर केजरीवाल भावूक झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी सांगितले की, सत्यावर त्यांचा नेहमीच विश्‍वास होता आणि न्यायव्यवस्थेने न्याय दिल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. आपल्या विरोधात राजकीय हेतूने गुन्हा तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली, असा दावा त्यांनी व्यक्त केला. आपल्या आयुष्यभर जपलेल्या प्रामाणिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करण्यात आले होते, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सत्य समोर आले, असे ते म्हणाले.

COMMENTS