केजरीवालांना सर्वोच्च दिलासा नाहीच

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी आपल्या जामीन मिळावा यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. या जामीन अर्जावर सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस सुनावणी पार पडली. मात्र तरीही न्यायालयाने केजरीवालांना दिलासा दिला नसून, त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 20 मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. निवडणुका लक्षात घेवून जामिनाचा विचार करत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू घोटाळ्यात 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासुन ते तुरूंगात असून त्यांच्या अटकेला 48 दिवस पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्यासाठी अटी घातल्या. न्यायालयाने जामिनाला विरोध करणार्‍या ईडीला सांगितले की, निवडणुका सुरू आहेत आणि केजरीवाल सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. पाच वर्षांतून एकदाच निवडणुका येतात. न्यायालयाने केजरीवाल यांना सांगितले की, आम्ही तुम्हाला जामीन दिला तर तुम्ही अधिकृत कर्तव्य बजावणार नाही. तुम्ही सरकारमध्ये हस्तक्षेप करू नये अशी आमची इच्छा आहे. निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नसता. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही फाइलवर सही करणार नाही. फाइलवर स्वाक्षरी नसल्याचे कारण देत एलजींनी कोणतेही काम थांबवू नये, अशी अट आहे. नुकसान होईल असे मी काहीही बोलणार नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि सामान्य माणूस असा भेद करणे योग्य नाही. राजकारण्यांसाठी वेगळा वर्ग तयार करू नका. जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. मात्र मेहता यांच्या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही लोकशाहीची निवडणूक असल्याचे  म्हणत मेहता यांना फटकारले.