शेतकरी कुटुंबातील कार्यकर्त्यांसाठी काॅंग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस लढतील काय?

पुण्यातील काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यावर भर रस्त्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नाही—तो राज्यातील लोकशाही मूल्यांवर, विरोधी पक्षाच्या आवाजावर आणि वैचारिक राजकारणावर केलेला थेट आघात आहे. तरीही या घटनेनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून अपेक्षित ती ठाम, आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका अद्याप दिसून आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. हनुमंत पवार हे केवळ पक्षाचे प्रवक्ते नाहीत; ते शेतकरी कुटुंबातून आलेले, जमिनीशी जोडलेले आणि वैचारिक भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे कार्यकर्ते आहेत. अशा कार्यकर्त्यावर उघड्यावर हल्ला होणे म्हणजे राजकीय हिंसेचा वाढता कल आणि असहिष्णुतेची पातळी याचा गंभीर इशारा आहे. आज जर एखाद्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यावर असा हल्ला झाला असता, तर राज्यभर निषेधाची लाट उसळली असती. पत्रकार परिषदांची मालिकाच सुरू झाली असती. परंतु विरोधी पक्षातील एका प्रवक्त्यावर हल्ला झाला, आणि त्याबाबतचा आवाज मात्र क्षीण का आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगली आहे. अनेक वर्षे राज्यकारभार हाताळलेला आहे. अशा अनुभवी नेतृत्वाकडून किमान तीन गोष्टी अपेक्षित होत्या. ठाम निषेध आणि सार्वजनिक भूमिका राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा कार्यकर्त्यांना संरक्षणाची हमी. परंतु या तिन्ही आघाड्यांवर अपेक्षित ती तीव्रता दिसत नाही. ही शांतता नेमकी कोणत्या कारणामुळे? राजकीय गणित? अंतर्गत मतभेद? की तळागाळातील कार्यकर्त्यांविषयीची कमी होत चाललेली संवेदनशीलता?जर पक्ष आपल्या प्रवक्त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहत नसेल, तर सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनात कोणता संदेश जातो? हनुमंत पवार यांसारखे कार्यकर्ते हे राजकारणातील ‘ग्लॅमर’मुळे नव्हे, तर विचारांमुळे सक्रिय असतात. त्यांचे पाठबळ हे गावकुसातून, शेतातून आणि सामान्य जनतेतून आलेले असते. ते टीव्ही स्टुडिओत पक्षाची बाजू लढवतात, सोशल मीडियावर आक्रमक भूमिका घेतात, आणि रस्त्यावर आंदोलनात पुढे असतात.अशा व्यक्तीवर हल्ला होतो आणि पक्षाचे मोठे नेते शांत राहतात, तर याचा अर्थ काय घ्यायचा? पक्षासाठी लढणाऱ्यांची किंमत फक्त निवडणुकीपुरती आहे का? की विचार मांडणाऱ्यांपेक्षा पदांवर बसलेल्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे? गेल्या काही वर्षांत राज्यात आणि देशभरात राजकीय वैरातून हल्ल्यांच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी ठामपणे उभे राहणे आवश्यक होते. कारण आज हल्ला पवारांवर झाला आहे; उद्या तो कोणावरही होऊ शकतो. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, पण मतभेदांवर हल्ले होऊ लागले तर ती लोकशाही उरत नाही—ती भीतीची व्यवस्था बनते. राज्यव्यापी निषेध आंदोलनाची घोषणा – केवळ ट्वीट किंवा निवेदन पुरेसे नाही. पोलिस प्रशासनावर दबाव  हल्लेखोरांना तातडीने अटक व कठोर कारवाई. कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद – “पक्ष तुमच्या पाठीशी आहे” हा विश्वास देणे. राजकीय हिंसेविरुद्ध एकत्र भूमिका सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन ठाम संदेश देणे. हा प्रसंग केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही. तो काँग्रेससमोर आत्मपरीक्षणाचा प्रश्न उभा करतो.पक्षासाठी रात्रंदिवस लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांची किंमत काय?पदांवर बसलेले नेते तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी किती तत्पर आहेत?विचारांच्या लढाईत उतरलेल्यांचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी पक्ष स्वीकारणार का? हनुमंत पवार यांच्यावरचा हल्ला हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही; तो राजकीय संस्कृतीचा प्रश्न आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जर या घटनेवर ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली नाही, तर कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढणे कठीण होईल. पक्षासाठी लढणारा, शेतकरी कुटुंबातून आलेला वैचारिक कार्यकर्ता गंभीरपणे घेतला गेला नाही, तर तो केवळ व्यक्तीचा पराभव ठरणार नाहीतो विचारांचा आणि लोकशाहीचा पराभव ठरेल.