राष्ट्रवादी विलीनीकरणाचा कलगीतुरा !

 राजकारणात मोठे नेते अचानक निघून गेले की निर्माण होणारी पोकळी ही केवळ भावनिक नसते; ती संघटनात्मक, वैचारिक आणि सत्तात्मकही असते. अशा वेळी पक्ष एकत्र येतो की अधिक फुटतो, हे त्या पक्षाच्या संस्कारांवर अवलंबून असते. अजितदादा पवार यांच्या अकस्मात मृत्यूनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या संदर्भात आज ज्या वळणावर उभा आहे, ते केवळ नेतृत्वबदलाचे प्रकरण नाही; ते अस्तित्वाच्या लढाईचे चित्र आहे. आधी अजितदादा पवार गटाचे अध्यक्ष निवडल्या नंतर दोन्ही गटांचे एकत्रीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू होतील; पण, तत्पूर्वी अजितदादा पवार गटातील नेत्यांनी सुरू असलेले डावपेच मात्र वेगळीच कथा सांगतात. सार्वजनिक मंचावर एकात्मतेची भाषा आणि पडद्यामागे संख्याबळाची मोजदाद — हा विरोधाभास महाराष्ट्राच्या मतदारांना नवा नाही. पण या वेळी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. कारण प्रश्न केवळ नेतृत्वाचा नाही, तर पक्षाच्या नव्या ताकदीने उभा राहण्याचा ही आहे. सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड ही एक प्रतीकात्मक आणि रणनीतिक चाल म्हणून पाहिली जात आहे. मात्र पक्षाच्या ४१ आमदारांपैकी केवळ ३५ आमदारांनी मतदान केल्याचा संशय रोहित पवार यांनी घेतला, ही बाब गंभीर आहे. यासाठी पक्षातील बहुतांश आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, काही मोजक्या जणांनी या प्रस्तावाला समर्थन देण्यासाठी सह्या केल्या नाहीत. ते पदाधिकारी आणि आमदार कोण, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. रोहित पवार यांनी बुधवारी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण आणि अन्य बाबींवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला. सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करावे, यासाठी मोजक्या लोकांनी समर्थन दिले नसल्याकडे रोहित पवार यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. जर हा आरोप तथ्याधारित असेल, तर तो पक्षांतर्गत चलबिचल करणाऱ्या नेत्यांविषयी प्रश्नचिन्ह उभे करतो. नेतृत्व बदलताना प्रक्रियेची पारदर्शकता राखली गेली नाही, तर पुढील काळात असंतोष अधिक वाढू शकतो.

सुनेत्रा पवार यांची निवड ही सहानुभूतीची लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे का, की संघटनात्मक स्थैर्याचा? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीला पुढे करून पक्ष एकसंध राहील, ही अपेक्षा राजकीय वास्तवात कितपत खरी ठरेल? महाराष्ट्राच्या राजकारणात घराणेशाहीचा मुद्दा वारंवार चर्चेत येतो. अशा वेळी पक्षाने लोकशाही प्रक्रियेला अधिक बळ देणे अपेक्षित असते; पण जर मतदानावरच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर संदेश वेगळाच जातो. दोन्ही गटांच्या नेत्यांकडून सुरू असलेले सत्तासमीकरणांचे राजकारण हे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे आहे. तत्त्वे, विचारधारा आणि जनहित या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याऐवजी कोणाच्या गटात किती आमदार, किती जिल्हाध्यक्ष, किती पदाधिकारी — यावर भर दिला जात आहे. ही प्रवृत्ती केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नाही; पण राष्ट्रवादीसमोर ती अधिक ठळकपणे उभी आहे. आज गरज आहे ती परखड आत्मपरीक्षणाची. एकत्रीकरण हे केवळ गणित मांडून होत नाही; ते विश्वासावर उभे असते. जर पक्षांतर्गत निवडणुकांबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्या शंका खुलेपणाने दूर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, एकत्रीकरणाच्या घोषणा कागदावर राहतील आणि प्रत्यक्षात फुट अधिकच वाढेल. महाराष्ट्राचा मतदार आता अधिक सजग आहे. तो केवळ भावनिक आवाहनांवर विश्वास ठेवत नाही. त्याला पारदर्शकता, स्पष्ट भूमिका आणि स्थिर नेतृत्व हवे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जर या संकटातून नव्या उर्जेने बाहेर पडायचे असेल, तर व्यक्तिपूजेपेक्षा संस्थात्मक मजबुतीवर भर द्यावा लागेल. अन्यथा, इतिहासात अनेक पक्ष जसे अंतर्गत कलहामुळे कमकुवत झाले, तसाच धोका इथेही निर्माण होऊ शकतो. राजकारणात पोकळी कधीच कायम राहत नाही; ती कोणी ना कोणी भरून काढतो. प्रश्न एवढाच आहे — ती पोकळी तत्त्वनिष्ठ नेतृत्व भरून काढणार, की सत्तेच्या गणितांनी? महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्यासाठी याचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. तूर्तास तरी, सुनील तटकरे हे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या विलीनीकरणासाठी तयार दिसत नाही.‌ त्यांनी रोहित पवार यांच्याविषयी बोलताना सांगितले की, रोहित पवार आणि माझा अध्यक्ष व कार्यकर्ता या नात्यानेही कधी संबंध आला नाही. मी जेष्ठ नेता असतानाही त्यांचा माझा कोणताही संबंध पक्षात आला नव्हता. तटकरे यांचे हे म्हणणे अधिक बोलके आहे विलीनीकरणाच्या भूमिकेसंदर्भात.