छ.संभाजीनगरमधील सा.बां. विभागात 250 कोटींचा घोटाळा

बोगस वर्क ऑर्डर काढत भ्रष्टाचार; क्यूआर कोड एकाचा आणि कंत्राट दुसर्‍याला
छत्रपती संभाजीनगर ः छत्रपती संभाजीनगर सार्वजनिक बांधकाम विभागात पुन्हा एकदा 250 कोटींचा घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. बोगस वर्क ऑर्डर काढत हा भ्रष्टाचार करण्यात आला असून, क्यूआर कोड एकाचा आणि कंत्राट दुसर्‍यालाच असा हा संपूर्ण बोगस वर्क ऑर्डरचा घोटाळा असून, याप्रकरणी अनेक अधिकारी गुंतले असून, त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सार्वजनिक बांधकाम छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये तब्बल 250 कोटी रुपयांच्या कामांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय व्यक्त होत आहे. बोगस वर्क ऑर्डर तयार करून, मंजूर कामे आणि प्रत्यक्ष कंत्राटदार यांच्यात विसंगती ठेवून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेल्या कामांवरच हा संशय निर्माण झाल्याने प्रश्‍न अधिकच गंभीर ठरतो.
या प्रकरणी मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या क्युआर संकेतावर एका कंत्राटदाराचे नाव असताना वर्क ऑर्डर मात्र दुसर्‍याच कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही विसंगती केवळ तांत्रिक चूक नसून, संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या कामांसाठी निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात बोगस वर्क ऑर्ड तयार करून कोट्यवधी रुपयांची कामे दुसर्‍याच मार्गाने वळविण्यात आल्याचा संशय आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या कामांवर चक्क पालकमंत्र्यांनीच संशय निर्माण केला आहे. या प्रकारामध्ये काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी मोठा आर्थिक फायदा मिळविल्याची चर्चा आहे. केवळ बाहेरील कंत्राटदारच नव्हे, तर विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांचाही यात सहभाग असू शकतो, अशी शंका उपस्थित होत आहे. निविदा लिपिक, विभागीय लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता अशा साखळीतील घटकांची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत येणे आवश्यक आहे. कारण, अशा प्रकारचे व्यवहार एकट्या व्यक्तीकडून शक्य नसतात; त्यामागे यंत्रणात्मक पातळीवरील संगनमत असण्याची शक्यता अधिक असते.

250 कोटींचा घोटाळा करणारे ते कोण ?
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तब्बल 250 कोटींचा घोटाळा करणारे ते अधिकारी आणि ते कंत्राटदार कोण? असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामध्ये कार्यकारी अभियंत्यांपासून तांत्रिक मान्यता देणारे अधिकारी देखील मोठ्या प्रमाणावर गुंतल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

क्यूआर कोड प्रणालीचा गैरवापर
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्‍न म्हणजे पारदर्शकतेच्या यंत्रणेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणे. क्यूआर कोड प्रणालीचा उद्देश कामांची अचूक नोंद, तपासणी आणि जनतेसमोर पारदर्शक माहिती ठेवणे हा आहे. मात्र, त्याच प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट आदेशपत्रे तयार होत असतील, तर यंत्रणेची विश्‍वासार्हता धोक्यात येते. प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली असली तरी, चौकशी केवळ औपचारिकतेपुरती न राहता दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.