राज्यातील 57 सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लागणार

पंधरा हजार कोटींच्या कर्जास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता
मुंबई ः राज्यातील अपूर्ण 57 सिंचन प्रकल्प पुर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यातील बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय सात ऑगस्ट 2019 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी 7500 कोटी रुपयांच्या प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय 11 मार्च 2024 रोजीच्या  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.  आता उर्वरित 7500 कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि 193 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी पंधरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास एकत्रित सुधारित मान्यता देण्यात आली. सर्व जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
बैठकीच्या सुरुवातीस दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिवांनी शोकप्रस्तावाचे वाचन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मंत्रिमंडळाशी औपचारिक ओळख करून देत त्यांचे स्वागत केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. श्रद्धांजलीनंतर सुरू झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात राज्याच्या विकासाशी, प्रशासनाशी आणि लोकहिताशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर झालेली ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक असल्याने वातावरण भावनिक होते. मात्र, त्यांच्या कार्यशैलीचा ठसा या बैठकीत प्रकर्षाने दिसून आला. निधनापूर्वी त्यांनी पाठपुरावा केलेल्या तीन महत्त्वाच्या विषयांवर या बैठकीत तातडीने निर्णय घेण्यात आले. बारामती येथील क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यामुळे परिसरातील क्रीडा सुविधा अधिक सक्षम होणार आहेत. तसेच वालचंदनगर-रत्नापूर परिसरात औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (एमआयडीसी) सुमारे 1,000 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय
ह्न राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मंजुरी. यामधून 57 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आणि 193 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा केली जाणार आहे. सुमारे 8 लाख हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
ह्न कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान उभारण्यात येणार. करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे 12 हेक्टर 76 आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
ह्न पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी. भूसंपादन व संबंधित बाबींसाठी 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देणार.

ई-मेल नोटीसला कायदेशीर मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक टपाल अर्थात ई-मेलच्या माध्यमातून नोटीस बजावण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 230 मध्ये सुधारणा करून ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया कायदेशीर करण्यात आली आहे. या बदलामुळे जमीनविषयक प्रकरणांची सुनावणी जलद होणार असून वेळेची बचत आणि प्रशासनिक सुलभता साध्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठकीत हा निर्णय घेण्या आला.