लोकशाहीची आरोग्य तपासणी !

लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही, तर ती विश्‍वास, पारदर्शकता आणि घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर उभी असलेली व्यवस्था आहे. मतदार यादी हे लोकशाहीचे प्रवेशद्वार आहे. त्या यादीची अचूकता, शुद्धता आणि विश्‍वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रिया म्हणजे लोकशाहीची आरोग्य तपासणीच आहे. अशा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणे, अधिकार्‍यांवर दबाव आणला जाणे किंवा हिंसाचार होणे, ही बाब केवळ प्रशासकीय अपयश नसून लोकशाहीच्या मुळांवर केलेला थेट आघात ठरतो. याच पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा हा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील सत्ताधार्‍यांसाठी दिलेला गंभीर संदेश आहे.
एसआयआर प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे ही बाबच चिंताजनक आहे. घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्रपणे आणि निर्भयपणे काम करणे ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. मात्र, जेव्हा निवडणूक आयोगाचे अधिकारी भयग्रस्त वातावरणात काम करत असल्याचे आरोप न्यायालयासमोर मांडले जातात, तेव्हा प्रश्‍न केवळ प्रशासनापुरता राहत नाही; तो घटनात्मक मूल्यांचा बनतो. पश्‍चिम बंगालमधील परिस्थिती पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी ही स्वाभाविकच म्हणावी लागेल. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने घेतलेली भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे-एसआयआर प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. ही भूमिका न्यायालयाच्या अधिकारप्रयोगापुरती मर्यादित नसून, ती लोकशाहीच्या रक्षणासाठी घेतलेली ठाम भूमिका आहे. मतदार यादी ही निवडणुकीचा पाया असते. जर हा पाया डळमळीत झाला, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्‍यात सापडते. त्यामुळेच न्यायालयाने या प्रक्रियेला घटनात्मक महत्त्व असल्याचे अधोरेखित केले आहे. सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेले आरोप अधिकच अस्वस्थ करणारे आहेत. निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकार्‍यांना धमक्या देणे, त्यांच्या कामात अडथळे आणणे, काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडणे आणि तरीही पोलिसांकडून एफआयआर नोंदवली जात नसणे-ही स्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पूर्ण अपयशाचे द्योतक आहे. प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप जर खरा ठरला, तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक संकेत मानावे लागतील. निवडणूक आयोग ही कोणत्याही सरकारची शाखा नसून, ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. तिच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणे म्हणजे थेट संविधानाच्या आत्म्यावर आघात करणे होय. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देणे, हा केवळ औपचारिक निर्देश नाही. तो राज्य प्रशासनाच्या जबाबदारीची कठोर आठवण करून देणारा आदेश आहे. पोलिस यंत्रणा ही कायद्याची रक्षक असते; तीच जर निष्क्रिय राहिली, तर सामान्य नागरिकांना न्यायाची अपेक्षा तरी कोणाकडून करायची? एसआयआर प्रक्रियेला दिलेली मर्यादित मुदतवाढही न्यायालयाच्या संतुलित भूमिकेचे उदाहरण आहे. एकीकडे प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी अंतिम मुदत पुढे ढकलण्यात आली; मात्र दुसरीकडे अनावश्यक विलंबाला कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले. ही मुदतवाढ सवलत नसून, जबाबदारी अधिक काटेकोरपणे पार पाडण्यासाठी दिलेला शेवटचा अवकाश आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश-सर्व ग्रुप-बी अधिकार्‍यांनी ठराविक वेळेत कामाला रुजू होणे, तसेच निवडणूक आयोगाला अधिकार्‍यांची बदली किंवा कायम ठेवण्याचा संपूर्ण अधिकार-हे सर्व निर्देश एकाच मुद्द्याकडे निर्देश करतात: निवडणूक प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय पार पडली पाहिजे. सत्ताधार्‍यांना अनुकूल व्यवस्था निर्माण करणे हा प्रशासनाचा उद्देश नसून, निष्पक्ष व्यवस्था निर्माण करणे हेच त्याचे खरे कर्तव्य आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून एक मोठा प्रश्‍न उभा राहतो-राजकीय सत्तेच्या स्पर्धेत आपण लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये विसरत चाललो आहोत का? निवडणुका जिंकणे हा कोणत्याही पक्षाचा राजकीय हक्क असू शकतो; पण त्या जिंकण्यासाठी प्रक्रियाच वाकवण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकशाहीविरोधी कृत्य ठरते. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी दीर्घकालीन लोकशाहीची हानी करण्याची ही मानसिकता अत्यंत घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ठाम इशारा म्हणजे घटनात्मक संस्थांनी अद्यापही आपली भूमिका सोडलेली नाही, याची दिलासा देणारी जाणीव आहे. न्यायपालिका ही केवळ कायद्याची व्याख्या करणारी संस्था नसून, ती लोकशाहीची राखणदारही आहे. जेव्हा इतर यंत्रणा दबावाखाली येतात, तेव्हा न्यायालयाची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. या प्रकरणात न्यायालयाने दाखवलेली सक्रियता ही लोकशाहीसाठी आशादायी आहे. शेवटी, हा प्रश्‍न केवळ पश्‍चिम बंगालपुरता मर्यादित नाही. उद्या अशीच परिस्थिती इतर कोणत्याही राज्यात उद्भवू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आणि इशारा संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक आहे. लोकशाही ही कोणाच्या मर्जीतून चालणारी व्यवस्था नाही; ती संविधानाच्या चौकटीत चालणारी, सर्वांसाठी समान असलेली व्यवस्था आहे. तिच्या प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न-तो कितीही शक्तिशाली व्यक्तीकडून झाला तरी-खपवून घेतला जाणार नाही, हाच या प्रकरणाचा खरा आणि महत्त्वाचा संदेश आहे.