न्यायपालिकेतील सामाजिक (अ)न्याय !

भारतीय लोकशाहीची तीन मुख्य स्तंभे—विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका—यांपैकी न्यायपालिका ही संविधानाची अंतिम संरक्षक मानली जाते. न्याय देणे, मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि सामाजिक समतेचा पाया मजबूत करणे, ही तिची जबाबदारी आहे. मात्र आज देशातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांकडे पाहिले असता एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर येते—ते म्हणजे न्यायपालिकेतील प्रतिनिधित्वाचा भीषण अभाव. विशेषतः अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत नगण्य आहे, तर उच्च जातींचे वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येते. ही स्थिती केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून ती सामाजिक अन्यायाला पोषक आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला नाकारणारी आहे. भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता ही मूल्ये केवळ घोषवाक्य म्हणून नव्हे, तर प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी मांडली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान रचताना सामाजिक विषमता लक्षात घेऊन आरक्षणासारख्या तरतुदी केल्या, जेणेकरून शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना सत्ताकेंद्रांमध्ये स्थान मिळू शकेल. मात्र न्यायपालिकेच्या बाबतीत हे तत्त्व मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्षित राहिले आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड प्रामुख्याने कॉलेजियम पद्धतीने केली जाते, जी पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि अंतर्गत वर्तुळांपुरती मर्यादित असल्यामुळे सातत्याने टीकेचा विषय ठरली आहे.

या कॉलेजियम पद्धतीचा परिणाम असा झाला आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक विविधता दिसून येत नाही. बहुसंख्य न्यायाधीश हे उच्च जातींमधून, विशेषतः शहरी, उच्चभ्रू आणि विशिष्ट सामाजिक पार्श्वभूमीतून येतात. याउलट एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील न्यायाधीशांची संख्या अत्यल्प आहे. हे केवळ आकस्मिक नाही, तर एक संरचनात्मक अपयश आहे. जेव्हा निर्णय घेणाऱ्या संस्थेतच समाजातील बहुसंख्य घटकांचे प्रतिनिधित्व नसते, तेव्हा त्या निर्णयांमध्ये सर्व समाजघटकांचे अनुभव, वेदना आणि वास्तव प्रतिबिंबित होतील, अशी अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?

न्याय हा केवळ कायद्याचा यांत्रिक वापर नसतो; तो सामाजिक वास्तवाशी जोडलेला असतो. जातीय भेदभाव, जमीनहक्क, आदिवासींचे वनहक्क, आरक्षण, अत्याचार प्रतिबंधक कायदे—या सर्व विषयांवर निर्णय देताना न्यायाधीशांचा सामाजिक अनुभव आणि संवेदनशीलता महत्त्वाची ठरते. जेव्हा न्यायपालिकेत वंचित समाजांचे प्रतिनिधीच नसतात किंवा अत्यल्प असतात, तेव्हा न्यायप्रक्रिया नकळत एका विशिष्ट वर्गाच्या दृष्टिकोनातून चालते. यामुळे “न्याय मिळाला” असे वाटण्याऐवजी अनेकदा वंचित घटकांना “न्याय नाकारला गेला” अशी भावना निर्माण होते.

काहीजण असा युक्तिवाद करतात की न्यायपालिकेत केवळ “गुणवत्ता” पाहिली पाहिजे, जात नव्हे. पण हा युक्तिवाद स्वतःच अपुरा आणि भ्रामक आहे. गुणवत्तेची संकल्पना सामाजिक संदर्भांशिवाय ठरवता येत नाही. शैक्षणिक संधी, आर्थिक स्थैर्य, नेटवर्क्स, मार्गदर्शन—या सर्व गोष्टी उच्च जातींना ऐतिहासिकदृष्ट्या सहज उपलब्ध राहिल्या आहेत. वंचित समाजातील व्यक्तींना या सगळ्यांसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत समान संधी नसताना केवळ “गुणवत्ते”चा आग्रह धरणे म्हणजे विद्यमान विषमतेचे समर्थन करणे होय. न्यायपालिकेत सामाजिक प्रतिनिधित्व वाढवणे म्हणजे न्यायाच्या स्वायत्ततेवर आघात करणे नव्हे, तर उलट तिची विश्वासार्हता वाढवणे आहे. जेव्हा सामान्य नागरिकांना न्यायालयात स्वतःसारखे चेहरे, स्वतःच्या समाजातून आलेले न्यायाधीश दिसतात, तेव्हा न्यायसंस्थेवरील विश्वास दृढ होतो. लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून सर्व सत्ताकेंद्रांमध्ये समतोल प्रतिनिधित्व असण्यात तिचा खरा अर्थ आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील पात्र, सक्षम आणि प्रामाणिक कायदेतज्ज्ञांची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती त्यांना संधी देण्याच्या इच्छाशक्तीची. सामाजिक न्याय ही केवळ धोरणात्मक घोषणा न राहता न्यायपालिकेच्या रचनेतही प्रत्यक्ष उतरली पाहिजे.

शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, जर न्याय देणारी संस्था स्वतःच सामाजिक अन्यायाच्या छायेत उभी असेल, तर समाजातील वंचित घटकांनी न्यायाकडे पाहायचे तरी कसे? न्यायपालिका ही सर्वांची आहे, असे म्हणायचे असेल, तर तिच्या रचनेतही “सर्व” प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत. अन्यथा सामाजिक न्याय ही संकल्पना केवळ कागदावरच उरते!