भाजपाच्या विकसित नांदेडसाठी घोषित केलेल्या निवडणूक संकल्पनाम्याप्रमाणे शहराच्या विकासासाठी हजार कोटींची गरज

महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर असताना संकल्पनामा साध्य कसा करणार?
नांदेड :
नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असली, तरी महापालिकेची सद्यस्थिती मात्र अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून साचलेली फुगलेली थकबाकी आणि बँकांच्या कर्जाचा डोंगर यामुळे महापालिकेची अवस्था ‘वरून कीर्तन, आतून तमाशा’ अशी झाली आहे.
विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या नेत्यांना आता रिकाम्या तिजोरीचे वास्तव चव्हाट्यावर आल्याने उत्तर देणे कठीण झाले आहे. नांदेड महापालिकेची मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकबाकी सुमारे 475 कोटी रुपयांची असून यापैकी किती रक्कम जमा झालेली आहे याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मनपाच्या विविध मालमत्तांचे भाडे, जीएसटी अनुदान वर्षाकाठी 270 कोटी मिळते. या उत्पन्नामधून कर्मचार्‍यांचे वेतन दिवाबत्ती पाणीपुरवठा आस्थापना व कर्जाची परतफेड यासाठी दरवर्षी सुमारे 325 कोटी रुपये लागतात. त्यामुळे ही आर्थिक तूट दरवर्षी भरून काढण्याचे मोठे आव्हान महानगरपालिका प्रशासना पुढे आहे. केंद्र सरकारच्या आखत्यारीतील विविध योजनांसाठी आवश्यक असणारा मनपाचा हिस्सा यासाठी महापालिकेला अजून 90 कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्पन्नाचे स्रोत कमालीचे मर्यादित झाले आहेत. एकेकाळी विकासाचे मॉडेल म्हणून मिरवणार्‍या नांदेडची अवस्था आज अशी आहे की, पालिकेला केवळ कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठीच मोठी कसरत करावी लागत आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी प्रचंड वाढली असून, ती वसूल करण्यात प्रशासनाला सपशेल अपयश आले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांनी जेव्हा नांदेडच्या या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला होता, तेव्हा त्यांनी बडा घर, पोकळ वासा अशा शब्दांत पालिकेच्या कारभारावर ओढलेले ताशेरे आजही तंतोतंत खरे ठरत आहेत.
प्रशासकीय राजवटीतील ’घोषणेचा’ पाऊस
महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आयुक्त तथा प्रशासक महेशकुमार डोईफोडे यांनी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून पालिकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीवर प्रकाश टाकला आहे. महापालिकेला मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि जीएसटी अनुदानातून वर्षाकाठी जेमतेम 270 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, त्या तुलनेत खर्च अवाढव्य आहे.कर्मचार्‍यांचे वेतन व आस्थापना खर्च: मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. कर्जाचा हप्ता पालिकेने हडकोकडून घेतलेल्या 150 कोटींच्या कर्जापैकी 100 कोटींची परतफेड अद्याप बाकी आहे. प्रलंबित दावे: भूसंपादनाच्या विविध प्रकरणांत सुमारे 100 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. आर्थिक स्थिती इतकी हलाखीची असतानाही, प्रशासकीय राजवटीत अनेक नवीन कामांच्या घोषणांचा धडाका लावला गेला. मात्र, या कामांसाठी तरतूद केवळ नाममात्र ठेवण्यात आल्याने या घोषणा फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली धूळफेक आहे का? असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
राजकीय श्रेयवाद आणि आश्वासनांची खैरात
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा खा. अशोकराव चव्हाण यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नांदेडच्या विकासासाठी भरीव निधीची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे, भाजपने आपल्या ’विकसित नांदेड’च्या संकल्पनामार्फत कोट्यवधींच्या कामांची आश्वासने दिली आहेत. 10 फेब्रुवारीपासून नव्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ सुरू होत असताना, या लोकप्रतिनिधींसमोर फुलांच्या माळा नसून कर्जाचे काटेरी कुंपण असणार आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसताना हजारो कोटींच्या कामांची स्वप्ने दाखवणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे होय. ज्या पालिकेला आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची देणी वेळेवर देता येत नाहीत, ती पालिका नवीन प्रकल्प कसे राबवणार?
नवी सत्ता, जुनेच प्रश्न
येत्या काळात येणार्‍या नव्या सत्ताधार्‍यांसमोर ’उत्पन्न वाढवणे’ हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे उत्पन्न जोपर्यंत महापालिका वाढवत नाही, तोपर्यंत विकासाची चाके रुतलेलीच राहतील. सत्ता मिळवण्यासाठी नेत्यांनी 1 हजार कोटींची कामे करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात एक रुपया कोठून येणार, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. नांदेडकरांना आता केवळ आश्वासने नको आहेत, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे. फुगलेली थकबाकी कमी करून आणि कर्जाच्या ओझ्यातून महापालिकेला बाहेर काढून शहराचा खरोखर कायापालट कोण करणार? हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास तरी, महापालिकेची आर्थिक नौका भरकटलेली असून तिला सावरणारा ’तारणहार’ कोण मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.