भारतावरील अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क शिथिल होण्याचे संकेत

नवी दिल्ली : भारतावर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त व्यापार शुल्कांबाबत अमेरिका आता मवाळ भूमिका घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, भारतावर लागू असलेल्या एकूण 50 टक्के शुल्कांपैकी 25 टक्के शुल्क हटवण्याचा विचार ट्रम्प प्रशासनाकडून केला जाऊ शकतो. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी केल्यामुळे हा बदल शक्य झाल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे.
अमेरिकन माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट म्हणाले की, भारतावर लावलेले शुल्क प्रभावी ठरले असून त्याचा थेट परिणाम रशियन तेल आयातीवर झाला आहे. भारताने गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून होणारी तेलखरेदी मोठ्या प्रमाणात घटवली असून, हा अमेरिकेच्या दबाव धोरणाचा ‘महत्त्वाचा विजय’ असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्या शुल्क कायम असले, तरी त्यातून माघार घेण्याचा मार्ग खुला झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेने भारतावर दोन स्वतंत्र कारणांमुळे शुल्क लागू केले होते. पहिला 25 टक्के शुल्क भारत-अमेरिका व्यापारातील असंतुलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लावण्यात आला होता. त्यानंतर, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे दुसरा 25 टक्के शुल्क लागू करण्यात आला. या एकूण 50 टक्के शुल्कांमुळे भारतावर आर्थिक दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. बेसेंट यांनी युरोपीय देशांवरही टीका केली. युरोप भारतावर शुल्क लावत नसल्याचे कारण ते भारतासोबत व्यापक व्यापार करार करू इच्छित असल्यामुळे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, भारतातून रिफाइंड तेल खरेदी करून युरोप अप्रत्यक्षपणे रशियालाच आर्थिक मदत करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. युक्रेन युद्धानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात स्वस्त रशियन तेल आयात करण्यास सुरुवात केली होती. युद्धापूर्वी नगण्य असलेली आयात अल्पावधीतच प्रचंड वाढली आणि भारत रशियाचा मोठा तेलखरेदीदार ठरला. अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची रशियन तेल आयात सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. मात्र, डिसेंबरमध्ये ही आयात लक्षणीयरीत्या घसरून गेल्या तीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली. तज्ज्ञांच्या मते, एकूण आयात कमी झाली असली तरी सरकारी तेल कंपन्यांकडून रशियन तेल खरेदी पूर्णपणे थांबलेली नाही; फक्त खरेदीची पद्धत आणि प्रमाण बदलले आहे. युद्धानंतर रशियाने प्रति बॅरल 20 ते 25 डॉलरपर्यंत सवलत देत तेल विकले होते. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती घसरल्याने आणि रशियाने सवलत केवळ 1.5 ते 2 डॉलरपर्यंत मर्यादित केल्याने भारतासाठी तो सौदा पूर्वीसारखा फायदेशीर राहिलेला नाही. त्यातच वाहतूक आणि विमा खर्च वाढल्याने सौदी अरेबिया, यूएई आणि अमेरिका यांसारख्या स्थिर पुरवठादारांकडे भारताचा कल पुन्हा वाढताना दिसतो.

भारताची भूमिका ठाम
युक्रेन युद्धानंतर रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश भारतासह अनेक राष्ट्रांना रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आवाहन करत आहेत. मात्र, भारताने हा दबाव चुकीचा आणि अनुचित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताचे ऊर्जा धोरण हे देशाच्या हितावर आणि बाजारातील किमतींवर आधारित असल्याचे केंद्र सरकारने वारंवार सांगितले आहे.