मेळघाटातील कुपोषणावर उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

राज्य सरकारला ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश
अमरावती : मेळघाटातील आदिवासी भागात कुपोषणामुळे गर्भवती व स्तनदा मातांचे होत असलेले मृत्यू थांबवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. या गंभीर मानवी संकटाकडे शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने या प्रकरणात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर मेळघाटातील कुपोषणाशी संबंधित मृत्यूंवरील याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांत 115 हून अधिक गर्भवती व स्तनदा महिलांचे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर खंडपीठाने ही बाब अत्यंत धक्कादायक असल्याचे नमूद केले. या मृत्यूंमुळे राज्याच्या आरोग्य यंत्रणा आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्व मृत्यू केवळ कुपोषणामुळेच झाले नसतील, तरी त्यामागील मूळ कारणांचा सखोल तपास करून जबाबदारी निश्‍चित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. सरकारी वकिलांनी काही मृत्यू सामाजिक व वैद्यकीय कारणांमुळे झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मात्र, कारणे कोणतीही असोत, नागरिकांचे प्राण वाचवणे ही राज्य सरकारची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे मेळघाटात अल्पवयीन मुलींची लवकर लग्ने होत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. अनेक मुली 13-14 वर्षांच्या वयातच विवाहबंधनात अडकतात आणि त्यानंतर अल्पावधीत गर्भवती राहतात. अपुरी पोषणमूल्ये, अकाली प्रसूती आणि तोकड्या वैद्यकीय सुविधांमुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊन मातांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर, सर्वाधिक गरज असलेल्या घटकांपर्यंत विशेष योजना, दर्जेदार आरोग्यसेवा, पोषण आहार आणि मूलभूत सुविधा तातडीने पोहोचवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. गेल्या दोन-तीन दशकांपासून ही परिस्थिती कायम असून ती आता ‘सामान्य’ मानून चालणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला. हे केवळ आकडे नाहीत, तर माणसांच्या आयुष्याशी संबंधित प्रश्‍न आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती ठोस कार्ययोजना आखली आहे, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.