युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचा विरोध का?

भारतातील उच्च शिक्षणाची चौकट वेगाने बदलत आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने  नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. मात्र, या नियमांमधील बदलांमुळे शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांचा विरोध का?
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या विरोधामागे प्रामुख्याने ‘निवड प्रक्रिया’ आणि ‘पात्रता निकषांमधील’ बदल ही मुख्य कारणे आहेत:  नवीन नियमांनुसार, काही तांत्रिक आणि विशेष विषयांसाठी नेटची अट शिथिल करून थेट पीएच.डी.च्या आधारे प्राध्यापक भरतीचे मार्ग खुले झाले आहेत. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटते की, यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि गुणवत्तेचे जुने निकष बदलले जातील. प्राध्यापक भरतीसाठी आधी वापरला जाणारा एपीआय (Academic Performance Indicator) स्कोअर आता अनेक ठिकाणी रद्द करून ‘सर्वांगीण मूल्यमापन’ पद्धत आणली आहे. यामुळे निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता कमी होऊन वशिलेबाजी वाढण्याची भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक विद्यापीठात जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे एससी , एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये सुरक्षित वातावरण मिळेल. पीएच.डी. प्राधान्य: सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी पीएच.डी. अनिवार्य केल्याने, संशोधक विद्यार्थ्यांना (जे बहुतांश जेआरएफ/शिष्यवृत्तीद्वारे शिक्षण घेतात) मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. युजीसी नेट आणि इतर प्रवेश परीक्षांमध्ये एस.सी., एस. टी. आणि ओबीसी  उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे.नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान  विधेयक २०२५’ मुळे युजीसी रद्द होण्याची शक्यता आहे. यामुळे निधी वाटपाचे अधिकार थेट मंत्रालयाकडे जातील, ज्यामुळे सार्वजनिक विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी संघटनांना वाटत आहे. नव्या नियमावलीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:  युजीसी च्या सुरुवातीच्या मसुद्यात राखीव जागा ‘अनारक्षित’ (De-reserve) करण्याचा एक वादग्रस्त मुद्दा होता. मात्र, देशभरातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही राखीव जागा जनरल केली जाणार नाही. ती जागा भरली जाईपर्यंत रिक्त ठेवली जाईल आणि पुन्हा जाहिरात दिली जाईल.’सेंट्रल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन (आरक्षण) कायदा २००६’ नुसार अनुसूचित जातींसाठी १५%, अनुसूचित जमातींसाठी ७.५% आणि ओबीसींसाठी २७% आरक्षण शिक्षण संस्थांमध्ये अनिवार्य आहे. नव्या नियमावलीत हे आरक्षण डावलले जाणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली आहे. प्रत्येक विद्यापीठात जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी ‘Anti-Discrimination Cells’ स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळेल. खासगी विद्यापीठांमध्ये एससी एसटी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व सध्या खूपच कमी (क्रमशः ५% आणि १% पेक्षा कमी) आहे. नवीन नियमांनुसार, खासगी क्षेत्रालाही आरक्षणाच्या चौकटीत आणण्यासाठी कलम १५(५) ची कडक अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले जात आहेत.आरक्षणासमोरील आव्हाने आणि न्यायालयीन संघर्ष
सध्या आरक्षणाचा मुद्दा केवळ युजीसी पुरता मर्यादित नसून तो न्यायालयीन पातळीवरही गाजत आहे: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या अटी पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५% वरून १७% आणि जमातींचे ३% वरून ७% करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, कारण यामुळे एकूण आरक्षण ५०% ची मर्यादा ओलांडत आहे. युजीसी चे नवे नियम एकीकडे शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचा दावा करत असले, तरी दुसरीकडे सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. खुल्या प्रवर्गाला ‘बदलत्या संधीं’ची भीती आहे, तर एससी , एसटी, आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना ‘हक्क हिरावले जाण्याची’ शंका आहे. या परिस्थितीत ‘जातनिहाय जनगणना’ आणि ‘एम्पिरिकल डेटा’ गोळा करणे हाच आरक्षणातील त्रुटी दूर करण्याचा ठोस मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.