लोकशाहीचा गळा घोटणारा ‘बिनविरोध’ बनाव!

लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेले राज्य. पण आज महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात ‘बिनविरोध’ निवडीचा जो नवा पायंडा पडू लागला आहे, तो पाहता ही व्याख्या बदलून ‘धनाचा, दहशतीचा आणि दडपशाहीचा’ असा नवा खेळ सुरू झाला आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. निवडणुकीत पराभवाच्या छायेने ग्रासलेले सत्ताधारी जेव्हा साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून मैदानातून विरोधकांनाच गायब करतात, तेव्हा तो विजय नसून लोकशाहीचा पराभव असतो. निवडणूक हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असतो. मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. परंतु, सध्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि बडे नेते आपल्या सत्तेच्या मग्रुरीत इतके मश्गूल झाले आहेत की, त्यांना जनतेच्या कौलापेक्षा ‘बिनविरोध’ निवडीचा सोस अधिक झाला आहे. विरोधी उमेदवाराला विश्वासात घेऊन नाही, तर त्याला ‘खोक्यांच्या’ राशीवर बसवून किंवा तपास यंत्रणांचा ससेमिरा पाठीमागे लावून माघार घ्यायला लावणे, ही आजची नवी रणनीती झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हा परिषद, विधानसभा ते अगदी संसदेपर्यंत ही ‘बिनविरोध’ची लागण झाली आहे. जेव्हा एखादा श्रीमंत उमेदवार आपल्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या गरिबाचे किंवा सामान्य कार्यकर्त्याचे नामांकन मागे घ्यायला लावतो, तेव्हा तो केवळ एक जागा जिंकत नाही, तर त्या मतदारसंघातील हजारो मतदारांचा लोकशाहीवरचा विश्वास मारून टाकतो. विरोधी उमेदवारांना थेट विकत घेणे, त्यांच्यावर ईडी-सीबीआयचा धाक दाखवणे किंवा त्यांच्या कुटुंबावर दबाव आणून माघार घ्यायला लावणे, हा कुठला पराक्रम? हा तर जनतेच्या मतदानाच्या अधिकारावर घातलेला दरोडा आहे.

     स्वतःसाठी सुरक्षित जागा शोधणे इथपर्यंत ठीक होते, पण आता ही कीड आपल्या नातेवाईकांसाठीही पसरली आहे. स्वतःचे पुत्र, पुतणे, मेहुणे किंवा भावजय यांना तिकीट द्यायचे आणि मग त्यांच्या विरोधात कोणी उभे राहू नये म्हणून सर्व शक्ती पणाला लावायची. ज्या मतदारांनी तुम्हाला निवडून देऊन सत्तेच्या खुर्चीवर बसवले, त्याच मतदारांना पर्यायापासून वंचित ठेवणे ही मोठी गद्दारी आहे. जर तुम्हाला तुमच्या कामावर इतकाच विश्वास असेल, तर मग निवडणुकीच्या मैदानात उतरायला आणि लोकांच्या मतांना सामोरे जायला इतकी भीती का वाटते? विरोधी उमेदवाराला ‘मॅनेज’ करणे ही आजच्या राजकारण्यांची सर्वात मोठी रणनीती बनली आहे. तिकीट वाटपापासून ते उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत जो काही घोडेबाजार चालतो, त्याने राजकारणाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीला मिळवली आहे. “आम्ही सर्वसंमतीने निवड केली,” असा आव आणणारे हे नेते विसरतात की, ही ‘सर्वसंमती’ नसून ‘सर्व-खंडणी’ आहे. पैशाच्या जोरावर लोकशाही विकत घेता येते, असा भ्रम या नेत्यांना झाला असेल, तर तो त्यांनी वेळीच उतरवलेला बरा. “आम्ही वाघ आहोत” अशा वल्गना करणाऱ्या नेत्यांना जेव्हा निवडणुका येतात, तेव्हा समोरच्या उमेदवाराला नमवण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाचा अवलंब करावा लागतो, हीच त्यांची मोठी हार आहे. ही ‘बिनविरोध’ निवड म्हणजे तुमच्या कर्तृत्वाचा विजय नसून तुमच्या ‘भीतीचा’ पुरावा आहे. जनतेने तुम्हाला निवडून दिले ते कायदे करण्यासाठी, पण तुम्ही कायद्याचा वापर करून विरोधकांचे अर्ज बाद करणे किंवा त्यांना धमकावणे हे प्रकार सुरू केले आहेत. ही लोकशाही नसून सत्तेचा उन्माद निर्माण झाला की काय घडते त्याची साक्ष आहे.

     सत्ता येते आणि जाते, पण लोकशाहीची मूल्ये एकदा पायदळी तुडवली की ती पुन्हा प्रस्थापित करायला पिढ्या लागतात. आज जे नेते ‘बिनविरोध’ निवडीचे पेढे वाटत आहेत, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, जनतेच्या मनात तुमच्याबद्दलचा रोष वाढत चालला आहे. जेव्हा तुम्ही मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेता, तेव्हा तुम्ही लोकांच्या आत्मसन्मानाला डिवचता.हा ‘बिनविरोध’ निवडीचा फार्स म्हणजे लोकशाहीला लागलेली वाळवी आहे. जर विरोधच उरणार नसेल, तर मग विधीमंडळ आणि संसदेच्या इमारतींना काय अर्थ उरतो? हा सत्तेचा माज आहे आणि हा माज उतरवण्याची ताकद फक्त सामान्य मतदाराच्या हातात आहे. आता वेळ आली आहे की, जनतेने या ‘मॅनेज’ केलेल्या राजकारणाला चपराक लगावून लोकशाही जिवंत ठेवावी. अन्यथा, उद्या निवडणुकांचे केवळ कागदी सोपस्कार उरतील आणि लोकशाहीचा कफन बांधला जाईल.