बिनविरोधचा संशयकल्लोळ !

लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा हा निवडणुकीत दडलेला असतो. मतदाराचा अधिकार, उमेदवाराची समान संधी आणि निवडणूक यंत्रणेची पारदर्शकता या तिन्ही आधारस्तंभांवर लोकशाही उभी आहे. मात्र सध्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत या तिन्ही बाबींच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तब्बल 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 67 ते 69 जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे, ही केवळ आकड्यांची बाब राहिलेली नाही; तर ती लोकशाही प्रक्रियेवर संशय निर्माण करणारी ठरली आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ‘बिनविरोध’ या संकल्पनेभोवती निर्माण झालेल्या संशयकल्लोळाला न्यायालयीन व्यासपीठावर आणले आहे.
मनसे आणि काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी आर्थिक प्रलोभने, दबावतंत्र आणि सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात ‘बिनविरोध निवड’ अशी स्वतंत्र संकल्पनाच नसताना, मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध उमेदवार निवडून येणे हे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या कितपत योग्य आहे, हा मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. मतदारांना मतदानाचा अधिकार न देता प्रतिनिधी ठरवले जात असतील, तर ती प्रक्रिया लोकशाहीची राहते की केवळ सत्तेची गणिते जुळवण्याचा खेळ ठरते, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक पाहता आजमितीस बिनविरोध निवडून आलेले बहुतांश नगरसेवक सत्ताधारी गटाचे आहेत. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना यात वेगळेपण काही जाणवणार नाही, मात्र असा पायंडा पडत असेल तर, तो मात्र चुकीचा आहे. खरंतर काही महिन्यापूर्वी बोली लावून पदे वाटण्यात आल्याचे दिसून आले. अर्थात गावाच्या विकासासाठी कोण किती खर्च करणार अशी बोली लावून, नगरसेवक, सरपंचपदे वाटण्यात आल्याची चर्चा सुरू होती. खरंतर कोणत्याही चुकीच्या बाबींचा पायंडा पडायला नको. खरंतर निवडणूक ही स्पर्धेची प्रक्रिया आहे. स्पर्धाच नसेल, तर निवडणूक निरर्थक ठरते. बिनविरोध निवड ही अपवादात्मक परिस्थितीत स्वीकारली जाऊ शकते; परंतु तीच पद्धत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाऊ लागल्यास संशय अपरिहार्य ठरतो. राज्यात सत्ताधारी महायुतीच्या उमेदवारांचे बिनविरोध निवडून येणे हा योगायोग मानायचा की नियोजित रणनीती, हा प्रश्‍न विरोधक उपस्थित करत आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेणार्‍या उमेदवारांमागे कोणते राजकीय किंवा आर्थिक व्यवहार झाले, याची चौकशी व्हायलाच हवी, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकीचे निकाल जाहीर करू नयेत, ही मागणी केवळ राजकीय नाही; तर लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठीची आहे. या सार्‍या वादाला आणखी धार चढली ती मुंबई महानगरपालिकेतील नामनिर्देशन प्रक्रियेदरम्यान घडलेल्या घटनांमुळे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्यात झालेल्या शाब्दिक चकमकीने निवडणूक प्रक्रियेतील सत्तेच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. नार्वेकरांच्या कुटुंबीयांनी ज्या प्रभागांतून उमेदवारी दाखल केली आहे, त्या प्रभागांतील नामनिर्देशन अर्जांची नव्याने चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. विधानसभा अध्यक्षासारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीवरच निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आरोप होणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे नार्वेकरांविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली तक्रार ही केवळ राजकीय कुरघोडी म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आयोग हा सत्ताधार्‍यांचा नाही, तर संविधानाचा प्रतिनिधी असतो. निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्यावर समानता, निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. मात्र आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्‍न उपस्थित होत असतील, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा ठरतो. याचिकेत मांडलेली मागणी – बिनविरोध विजयी उमेदवारांसाठी किमान मतांची टक्केवारी निश्‍चित करावी, हीही विचार करण्यासारखी आहे. मतदाराने मत न देता उमेदवार निवडून येत असेल, तर लोकप्रतिनिधित्वाचा गाभाच कमकुवत होतो.उच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले गेले, तर केवळ या निवडणुकीपुरते नव्हे, तर भविष्यातील सर्व निवडणूक प्रक्रियांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. बिनविरोध निवडीमागील वास्तव समोर आले, तर लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्‍वास पुन्हा दृढ होऊ शकतो. अन्यथा ‘निवडणूक म्हणजे औपचारिकता’ अशी भावना बळावण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. अखेर प्रश्‍न इतकाच आहे की, लोकशाही ही केवळ सत्तेचा खेळ राहणार की जनतेचा सहभाग असलेली प्रक्रिया? बिनविरोधचा हा संशयकल्लोळ केवळ विरोधकांचा आवाज म्हणून दुर्लक्षित न करता, तो लोकशाहीच्या आरोग्याची तपासणी करणारा इशारा म्हणून स्वीकारला पाहिजे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि निष्पक्षता या मूल्यांवरच लोकशाही टिकून आहे. ती मूल्ये ढासळू लागली, तर निवडणुकीचा उत्सवही अर्थहीन ठरेल. त्यामुळे या वादातून सत्य बाहेर येणे, ही केवळ राजकीय गरज नाही, तर लोकशाहीचीही गरज आहे.