अन्यथा,…केवळ राख आणि विनाश उरेल!

दुसऱ्या महायुद्धाच्या भीषण नरसंहारानंतर जगाने ‘युनो’  सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून शांततेची शपथ घेतली होती. “युद्ध नको, बुद्ध हवा” या विचाराने प्रेरित होऊन आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र, गेल्या काही दशकांतील घडामोडी पाहता, हे कायदे आता केवळ कागदावरच उरले आहेत की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे. सध्या व्हेनेझुएलाच्या भूमीवर अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात भीतीचे वातावरण असून, ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या जागतिक संघटनांचा मुख्य उद्देश छोट्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे हा होता. परंतु, व्हेनेझुएलाच्या प्रकरणात महासत्तांनी या तत्त्वांना पायदळी तुडवल्याचे चित्र दिसते. जेव्हा एखादी महासत्ता आपल्या आर्थिक आणि राजकीय हितासाठी दुसऱ्या राष्ट्रावर आक्रमण करते, तेव्हा ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा’ हा शब्द दुबळा ठरतो. ही केवळ दोन देशांमधील लढाई नसून, ती लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही किंवा भांडवलशाही विरुद्ध समाजवाद अशा वैचारिक संघर्षाचे टोक गाठत आहे. आजचे जग हे अणुशस्त्रांनी सज्ज आहे. जेव्हा रशिया, चीन आणि अमेरिका यांसारखे देश थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे या संघर्षात ओढले जातात, तेव्हा त्याचे रूपांतर जागतिक युद्धात होण्यास वेळ लागत नाही. व्हेनेझुएलातील अस्थिरता हे निमित्त ठरून जर जगाची विभागणी पुन्हा दोन गटांत झाली, तर तो मानवजातीसाठी सर्वात मोठा धोका असेल. हे युद्ध केवळ सीमेसाठी नसून तेल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी आहे. संयुक्त राष्ट्रे आता अशा संघर्षांना रोखण्यात हतबल ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निर्बंधांच्या राजकारणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. व्हेनेझुएला हा जगातील सर्वाधिक खनिज तेलाचा साठा असलेला देश आहे. अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळे आणि तिथल्या अस्थिरतेमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील:
इंधन दरांचा भडका: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील, ज्यामुळे जगभरात महागाईचा उच्चांक गाठला जाईल. जागतिक व्यापार मार्ग आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडू शकते. अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध केवळ व्हेनेझुएलालाच नाही, तर त्यांच्याशी व्यापार करणाऱ्या इतर देशांनाही वेठीस धरतात, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्ध  सुरू होण्याची भीती आहे. “आजचा हा संघर्ष केवळ दोन भौगोलिक सीमांमधील नाही, तर तो जागतिक बाजारपेठेच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख महासत्तेने या परिस्थितीत केवळ बघ्याची भूमिका न घेता, ‘युद्ध नको, संवाद हवा’ या भूमिकेचा जागतिक स्तरावर पुनरुच्चार करणे गरजेचे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईत लोटण्यापासून वाचवायचे असेल, तर महासत्तांनी आपल्या वर्चस्ववादाला मुरड घालून मानवी हिताचा विचार करणे हीच काळाची गरज आहे. अशा कठीण प्रसंगी भारताची भूमिका निर्णायक ठरेल. भारत नेहमीच ‘अलिप्ततावाद’  आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा पुरस्कर्ता राहिला आहे. भारताला अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध आणि रशिया-चीन यांसारख्या देशांशी असलेले संतुलन राखावे लागेल. भारताची मोठी ऊर्जेची गरज पाहता, व्हेनेझुएलातील शांतता भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत येथे ‘मध्यस्थ’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. युद्धापेक्षा संवादावर भर देण्याची भारताची भूमिका जगाला एका नव्या दिशेने नेऊ शकते. ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज म्हणून भारत या संघर्षात शांततेसाठी दबाव आणू शकतो. “या गंभीर परिस्थितीत जगाला आता एका ‘नवीन रचनेची’  गरज आहे. ही रचना केवळ लष्करी सामर्थ्यावर आधारित नसावी, तर ती नैतिकता, समता आणि प्रत्येक राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारी असावी. जगातील वाढत्या शक्तींचा विचार करून सुरक्षा परिषदेचे लोकशाहीकरण होणे आवश्यक आहे. जगातील राष्ट्रांनी केवळ एका महासत्तेवर अवलंबून न राहता परस्पर सहकार्यावर भर द्यावा. बंदुकीच्या गोळीपेक्षा चर्चेतून मार्ग काढणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. व्हेनेझुएला चे संकट ही जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. जर आपण आताच सावध झालो नाही आणि नवीन, न्याय्य जागतिक व्यवस्था उभी केली नाही, तर इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. तिसऱ्या महायुद्धाचा वणवा पेटण्यापूर्वी शांततेच्या दूतांनी एकत्र येण्याची हीच ती वेळ आहे. अन्यथा, येणाऱ्या पिढ्यांकडे पाहण्यासाठी केवळ राख आणि विनाश उरेल.