देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी वर्तमान सत्तेचे समर्थक असणाऱ्यांनी जेएनयू पासून तर देशांतील सर्व विद्यापीठांमध्ये हिंसक

देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी वर्तमान सत्तेचे समर्थक असणाऱ्यांनी जेएनयू पासून तर देशांतील सर्व विद्यापीठांमध्ये हिंसक वातावरण निर्माण करून शैक्षणिक क्षेत्रात संघ विचारांची घुसखोरी केली. परिणामी, देशातील सर्वच विद्यापिठात कुलगुरू आणि प्राध्यापक पदांवर होणाऱ्या नियुक्त्यांना एकच निकष असल्याचे आणि तो निकष म्हणजे गुणवत्ता नसून केवळ एका विशिष्ट संघटनेशी ‘त्या’ व्यक्तींची असणारी वैचारिक बांधिलकी हाच तो काय एकमेव निकष. या निकषाचे परिणाम आता केवळ विद्यापीठच नव्हे तर, स्वायत्त उच्च शैक्षणिक क्षेत्रातील आतापर्यंत अतिशय प्रतिष्ठित आणि गुणवत्ता असणारी शैक्षणिक संस्था म्हणजे मुंबईत असणारी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ अर्थात ‘टीस’ या संस्थेने नुकताच एक अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे; जो या संस्थेचा आजपावेतो चा लौकिक पार धुळीस मिळवणारा आहे! टीस ने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात टीआयएसएसच्या अहवालानुसार, १९६१ मध्ये मुंबईत मुस्लिम लोकसंख्या फक्त 8 टक्के होती, जी २०११ मध्ये वाढून २१ टक्के झाली. अहवालानुसार, जर हीच गती कायम राहिली तर २०५१ पर्यंत मुंबईतील मुस्लिम लोकसंख्या ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. शिवाय, अहवालात असेही म्हटले आहे की मुंबईत पैसे कमवणारे बांगलादेशी घुसखोर त्याचा मोठा भाग बांगलादेशात पाठवत आहेत. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या टीआयएसएसच्या पूर्वीच्या अंतरिम अभ्यास अहवालात असे म्हटले आहे की, मुंबईत बांगलादेशी आणि रोहिंग्या समुदायांची वाढती संख्या शहराच्या सामाजिक-अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत आहे. त्यात असे म्हटले आहे की बांगलादेश आणि म्यानमारमधून बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या (बहुतेक मुस्लिम) मुंबईत वाढत आहे. काही राजकीय पक्ष त्यांचा वापर मतपेढीच्या राजकारणासाठी करत आहेत. या अहवालात नमूद केलेल्या निष्कर्षातूनच हे स्पष्ट होते की, हा अहवाल अगदी पक्षपाती गृहीतकांवर आधारलेला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक सुरू झाल्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालाचा उद्देश हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे आहे; हे लहान मुलालाही कळेल इतका हा अहवाल उथळ आहे. शिवाय, यात मुंबईत असलेले बांग्लादेशी आणि म्यानमार चे रोहिंग्या घुसघोर आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा त्यांच्या देशात पाठवित असल्याचा आरोप आणि मुंबईत मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचा निष्कर्ष या दोन्ही बाबी एकाचवेळी संशोधनाचा विषय कसकाय ठरू शकतात, ही बाब या विषयावर तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून काम करणाऱ्या आणि विषयाची निश्चिती करणाऱ्या प्राध्यापक महाभागांना निश्चितपणे विचारायला हवा. ‘टीस’ च्या अहवालात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, हे घुसखोर मुंबईत अनधिकृतपणे वास्तव्य करत असून येथील संसाधनांवर ताण निर्माण करत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे घुसखोर मुंबईत कमावलेल्या पैशांचा मोठा हिस्सा दरमहा हुंडी किंवा अन्य मार्गांनी बांगलादेशला पाठवत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. विद्यापीठ स्तरावर आणि स्वायत्त संशोधन संस्थांच्या स्तरावर केले जाणारे संशोधन मानवी जीवनातील प्रश्नांची सोडवणूक करणारे असते. परंतु, हे संशोधन मानव समुदायातील भेद आणि वैमनस्य वाढवणारे आहे; त्यामुळे, या अभ्यासाला संशोधनाचा दर्जा देणे हेच मुळात आश्चर्यकारक आहे. या अहवालाने सादर केलेली आकडेवारी विश्वसनीय नाही. हा अहवाल निवडणुकांच्या काळात किंवा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वातावरणात समोर आल्याने, त्यातील निष्कर्षांचा वापर राजकीय ध्रुवीकरणासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे. ‘अवैध स्थलांतर’ हे लोकसंख्या वाढीचे मुख्य कारण असल्याचे सांगताना ठोस अधिकृत आकडेवारी आणि पुराव्यांबाबत अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. केवळ एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही होतो. लोकसंख्या बदलाची कारणे केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता, ती आर्थिक संधी आणि शहरीकरणाच्या प्रक्रियेतून पाहणे आवश्यक आहे, असे मत समाजशास्त्रज्ञांनी मांडले आहे. अशा प्रकारच्या अहवालांमुळे एखाद्या विशिष्ट समुदायाबद्दल समाजात भीती किंवा नकारात्मक भावना निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते

COMMENTS