महाराष्ट्रात प्रथमच भाजप मोठ्या प्रमाणात यशस्वी !

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऐनवेळी दोन टप्प्यात करण्यात आल्या होत्या. अर्थात, हे दोन टप्पे निवडणूक आयोगाने नव्हे, तर, न्यायालयाने केले होते. याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आवाज उठवला होता. परंतु, निवडणूक टप्प्यात बदल त्यामुळे झाला नाही.‌ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी यश मिळवले असलं तरी, भाजपने मात्र, महाराष्ट्रात आपण सर्वव्यापी झाल्याचे दाखवले. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ही निवडणूक पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी २७% पर्यंत (एकूण आरक्षणाची ५०% मर्यादा न ओलांडता) जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. एकूण जागांपैकी ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर त्या-त्या प्रवर्गातील उमेदवार विजयी झाले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातूनही ओबीसी उमेदवारांनी निवडणूक लढवून विजय मिळवला आहे.२८६ स्थानिक संस्थांमधील ६,०४२ सदस्यपदांपैकी सुमारे २७% जागा (अंदाजे १,५०० ते १,६०० जागा) या ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. या सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार निवडून आले आहेत. महाराष्ट्रातील २८६ नगरपरिषादा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल काल २१ डिसेंबर २०२५ जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांकडे राज्याच्या आगामी राजकीय दिशेचा कौल म्हणून पाहिले जात होते. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील थेट संघर्षात मतदारांनी सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांना कौल दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकीचे प्रमुख कल आणि पक्षनिहाय कामगिरी पाहता या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आपले वर्चस्व सिद्ध करत सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवला आहे. महायुतीमधील इतर घटक पक्षांनीही समाधानकारक कामगिरी केली असली तरी, महाविकास आघाडीमधील उद्धव ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसल्याचे चित्र दिसत आहे. राजकीय पक्ष/आघाडी | विजयी नगराध्यक्ष (अंदाजित) भारतीय जनता पक्ष १२९, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) ५१, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)  ३७, काँग्रेस  ३६, शिवसेना (ठाकरे गट ) ०८, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट – )  ०७, इतर/अपक्ष १८ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपचे एकहाती वर्चस्व या निवडणुकीत प्रथमच दिसून आले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रूजलेले काॅंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व जवळपास संपुष्टात आल्याचे या निवडणुकीत दिसते. राज्यात पुन्हा एकदा भाजपने आपली पकड मजबूत असल्याचे दाखवून दिले आहे. विशेषतः विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात भाजपने मोठी मुसंडी मारली आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी महायुतीमधील मित्रपक्ष (भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट) एकमेकांविरुद्ध लढले होते. उदाहरणार्थ, बदलापूर मध्ये भाजपने शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा पराभव करून सत्ता मिळवली. अहमदपूर मध्ये अजित पवार गटाचे सर्वाधिक नगरसेवक असूनही नगराध्यक्षपद भाजपने पटकावले आहे. महाविकास आघाडीची पिछेहाट या निवडणुकीत दिसून आली. महाविकास आघाडीत केवळ काँग्रेसने आपली ताकद टिकवून धरली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत (उदा. वर्धा, अमरावती) काँग्रेसला यश मिळाले आहे. मात्र, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाच्या जागांमध्ये मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रादेशिक समीकरणे देखील प्रभावाच्या दृष्टीने काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. ज्यात कोकण विभागात शिंदे गटाने अनेक महत्त्वाच्या नगरपालिकांमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे. अर्थात, एकत्रित शिवसेनेपासूनच या भागात शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. तर, पश्चिम महाराष्ट्रात अजित पवार गटाने काही बालेकिल्ले राखले असले तरी, भाजपने तिथेही शिरकाव केला आहे. शरद पवारांच्या राजकारणाला भाजपने याठिकाणी शह दिला असे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
 विदर्भात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत झाली, ज्यात नागपूर विभागात भाजपने बाजी मारली आहे; तर, उर्वरित विदर्भात काॅंग्रेसने बऱ्यापैकी बूज राखली आहे. आगामी निवडणुकांवर  या विजयामुळे महायुतीचा आत्मविश्वास वाढला असून, जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल; तर,  शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटासाठी हे निकाल आत्मचिंतन करायला लावणारे आहेत. स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक बांधणीत ते महायुतीपेक्षा मागे पडल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी पक्षाच्या चिन्हापेक्षा स्थानिक आघाड्या आणि वैयक्तिक प्रभावामुळे निकाल फिरल्याचे पाहायला मिळाले. एकंदरीत, महाराष्ट्राच्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील मतदारांनी ‘विकास’ आणि ‘स्थिरता’ या मुद्द्यांवर महायुतीला साथ दिल्याचे या निकालांवरून स्पष्ट होत आहे.