Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

शिवसेना शेतकरी सेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक्काम आंदोलन सुरू

अहिल्यानगर : कुकडी साखर कारखान्याकडील थकित रक्कम व योग्य ऊसदराच्या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मुक्क

मराठवाडा भूकंपांच्या धक्कयाने हादरला
समन्यायी कायद्यासह मेंढेगिरी-मांदाडे समिती अहवाल रद्द करा : दशरथ सावंत
विशाळगडावर अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात
Displaying DSC_8612.JPG

अहिल्यानगर : कुकडी साखर कारखान्याकडील थकित रक्कम व योग्य ऊसदराच्या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मुक्काम आंदोलन सुरू झाले आहे. आंदोलनाची सुरुवात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे अभिजीत पोटे, महादेव आव्हाड, संजय वाघ, सोमनाथ गर्जे, युसुफ पठाण, बाळासाहेब कदम, कृष्णा सातपुते, सोपान चावरे, सचिन लांबे, संदीप धाडगे, अशोक हसुळे, सुनील कर्डिले, गणेश शेलार, अमोल तांबे, राहुल फुंदे, गणेश सातपुते यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी व शिवसैनिक उपस्थित होते.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात खाजगी व सहकारी अशा अनेक साखर कारखान्यांचे जाळे असून, बहुतांश कारखानदार विविध राजकीय पक्षांशी संलग्न आहेत. या सर्वांनी संघटितपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचे आरोप करण्यात आले. गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दर जाहीर न करणे, निसर्गातील अडचणी व पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणे, तसेच घोषणांप्रमाणे भाव न देणे असे अनेक मुद्दे शेतकऱ्यांनी मांडले. कुकडी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे ७११ रुपये प्रति टन थकीत पैसे तात्काळ बँक खात्यात जमा करावेत, अशी पहिली व ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. तसेच ३,५५० रुपये प्रति टन हमीभाव कोणतीही कपात न करता देणे, मागील हंगामातील तुटलेल्या उसाचे आर एस एफ (RSF) प्रमाणे हिशोब करणे, साखरेचा उतारा योग्य पद्धतीने दाखवणे, वजन काटे व सॉफ्टवेअरमधील फेरफार थांबवणे यासह अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, कारखान्यांकडून जाणीवपूर्वक साखर उतारा कमी दाखवून एफ आर पी (FRP) कमी केली जाते. तसेच ७५० रुपयांपेक्षा जास्त तोडणी-वाहतूक खर्च आकारू नये, कारखान्याच्या २५ किमी क्षेत्रसीमेच्या बाहेरून उसाची वाहतूक करून इतर शेतकऱ्यांवर अनावश्यक भार टाकू नये, अशाही मागण्या करण्यात आल्या. वजन काट्यावर फेरफार करणाऱ्या व ऑडिटमध्ये अनियमितता करणाऱ्या संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली.
१९६६ च्या कायद्यानुसार गाळप सुरू केल्यानंतर १४ दिवसांत एफ आर पी (FRP) देणे बंधनकारक आहे. मात्र याकडे कारखाने दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाने तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.

COMMENTS