स्वातंत्र्योत्तर काळातील बदल आणि आव्हाने !

आज साजरा होणारा भारताचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन, १९४७ मध्ये ब्रिटीश राजवटीपासून देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. या स्वातंत्र्याने भारतातील “मागास समाजांसाठी” म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजासाठी स्वातंत्र्याने परिवर्तनक्षम बदलांचा पाया घातला. अर्थात आजही आव्हाने कायम आहेत.  १९५० मध्ये स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानाने, कायद्यासमोर समानतेसह मूलभूत अधिकारांची हमी दिली.  शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात कोटा देऊन अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी आरक्षण धोरणे सुरू करण्यात आली. या उपाययोजनांचा उद्देश ऐतिहासिक भेदभाव दूर करणे आणि सामाजिक गतिशीलता वाढवणे होता. सामाजिक कायदे, भेदभाव करणाऱ्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे आणि समान हक्क प्रदान करणे, विशेषतः महिला आणि उपेक्षित गटांना लाभदायक ठरणे हे देखील या काळात साध्य करण्याचे प्रयत्न झाले. स्वातंत्र्याने लोकशाही व्यवस्था स्थापित केली, ज्यामुळे मागासलेल्या समाजातील लोकांसह सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. यामुळे राजकीय सहभाग आणि उपेक्षित गटांना प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील धोरणांमुळे मागासवर्गीय चळवळींना ही बळ मिळाले. त्यामुळे मंडल आयोगासारखे ओबीसी हक्कांसाठी आयोगांची स्थापना झाली, ज्याने १९९० च्या दशकात आरक्षणाचा विस्तार केला. स्वातंत्र्योत्तर काळात जमीन सुधारणांमुळे जमीनदारीसारख्या सरंजामशाही पद्धती रद्द झाल्या, भाडेकरूंना मालकी हक्क देण्यात आले, ज्यापैकी बरेच जण मागासवर्गीय समुदायातील होते. याचा उद्देश उच्चवर्णीय जमीनदारांकडून होणारे आर्थिक शोषण कमी करणे हा होता. १९६० च्या दशकातील हरित क्रांतीमुळे कृषी उत्पादकता वाढली, ज्यामुळे काही ग्रामीण मागास समुदायांना फायदा झाला आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. सामुदायिक विकास कार्यक् आणि पंचायती राज सारख्या कार्यक्रमांचा उद्देश, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून आणि स्थानिक गरजा पूर्ण करून ग्रामीण आणि उपेक्षित समुदायांचे उत्थान करणे हा होता. स्वातंत्र्यानंतर, शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले, १० कोटींहून अधिक मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले आणि साक्षरतेचा दर १९४७ मध्ये जो १२% होता त्यावरून २०२५ पर्यंत ७७% पेक्षा जास्त झाला. शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणामुळे मागासवर्गीय आणि दलितांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक चळवळींना चालना मिळाली. या चळवळींनी भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय परिदृश्याला आकार दिला. समता आणि न्यायासाठी जोर दिला. या समुदायांना उच्च शिक्षणात प्रवेश मिळण्याची संधी मिळाली. ज्यामुळे प्रगतीच्या दिशेने गतिशीलता वाढली. कायदेशीर सुधारणांमुळे उपेक्षित गटांना आणि विशेषतः मागासलेल्या समाजातील महिलांना सक्षम बनवण्यात आले. या प्रगती असूनही, मागासलेल्या समाजांवर स्वातंत्र्याचा परिणाम असमान राहिला आहे. नेहरूंनी स्वीकारलेल्या आर्थिक मॉडेलने (१९४७-१९९१) औद्योगिकीकरण आणि भांडवल-केंद्रित प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. शेती आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांकडे दुर्लक्ष केले जेथे बहुतेक मागासवर्गीय समुदाय काम करत होते. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना मर्यादित आर्थिक फायदे मिळाले, ज्यामुळे गरिबी कायम राहिली. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणामुळे सुशिक्षित आणि कुशल लोकांसाठी संधी निर्माण झाल्या परंतु अशिक्षित आणि अकुशलजाती-आधारित भेदभाव, सामाजिक असमानता आणि लिंग विषमता  विकासाला अडथळे आणत आहेत. लोकांसाठी जोखीम वाढली. आर्थिक असमानता वाढत गेली. ग्रामीण भागात, जिथे अनेक मागासवर्गीय समुदाय राहतात, तेथे दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता नाही. हे सामाजिक गतिशीलतेसाठी एक अडथळा आहे. गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम, जरी चांगल्या हेतूने चालवले गेले असले तरी, भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे ते अपयशी ठरले. खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी फक्त १५ पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता, ही बाब या देशाच्या मागास समुदायांवर विषम परिणाम करणारी ठरली. धरणांसारख्या विकास प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या विस्थापनामुळे अनेकदा पुरेशा पुनर्वसनाविना अनुसूचित जमातींवर परिणाम झाला, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट झाली. भारताच्या स्वातंत्र्याने मागासलेल्या समाजांच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर, राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांसाठी पाया रचला. संविधान, आरक्षण धोरणे, जमीन सुधारणा आणि शैक्षणिक उपक्रमांनी उपेक्षित गटांना सक्षम बनवले आहे, समावेश आणि गतिशीलता वाढवली आहे. तथापि, आर्थिक, सामाजिक असमानता आणि अंमलबजावणीतील तफावत यामुळे प्रगतीवर मर्यादा आली. स्वातंत्र्याने बदलासाठी चौकट प्रदान केली असली तरी, मागासलेल्या समाजासाठी खरी समानता साध्य करण्यासाठी पद्धतशीरपणे अडथळे दूर करून आणि समावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ७९ व्या  स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ही संमिश्र बाब आपण अनुभवतो आहोत.