‘एक निवडणुकी’च्या निमित्ताने…

भारतासारख्या विशाल देशामध्ये तब्बल 97 कोटी मतदार असून, सातत्याने निवडणूक प्रक्रिया ही सुरूच असते. त्यामध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर ज्या राज्यांच्या विधानसभेची मुदत संपली त्या राज्याच्या निवडणुका, त्यातच दोन ठिकाणी निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने एका जागेचा राजीनामा दिल्यास पोटनिवडणूका, त्यातच एखाद्या आमदार किंवा खासदारांचे निधन झाल्यास पोटनिवडणूका या सुरूच असतात. त्यामुळे लोकशाहीच्या उत्सवात निवडणूका ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. मात्र निवडणुकीदरम्यान आचारसंहिता सुरू होते, अशावेळी विकास कामे ठप्प होतात, त्यातच ज्येष्ठ नेत्यांना प्रत्येकवेळी प्रचारसभा घ्यावा लागतात, तसेच पैशांचा प्रचंड चुराडा होतो, प्रशासकीय व्यवस्थेवर ताण येतो, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी प्रचंड धावपळ करावी लागते, त्यामुळे मोदी सरकारचे अतिशय महत्वाकांक्षी असे विधेयक एक देश एक निवडणूक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. खरंतर भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आणि संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर 1951-52 मध्ये देशात प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. लोकसभेसोबतच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका देखील घेण्यात आल्या. ही प्रक्रिया 1967 पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर मात्र या प्रक्रियेला बे्रक लागला आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा मोदी सरकार हीच प्रक्रिया कायदा करून देशात राबवू इच्छित आहे. त्यामुळे जर सदर विधेयक संमत झाल्यास अनेक विधानसभेचा कार्यकाळ कमी करून त्यांच्याही निवडणुका लोकसभेसोबतच घ्याव्या लागणार आहेत. तसेच हिवाळी अधिवेशनाचा काळ अतिशय कमी राहिल्यामुळे संसदेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक संमत होण्याची शक्यता कमीच आहे. खरंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार असल्यामुळे सदर विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. खरंतर यानिमित्ताने 129 वे घटनादुरूस्ती विधेयक कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सादर केले. विरोधकांच्या गदारोळानंतर सदर विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. त्यामुळे संसदीय समिती सदर विधेयकाची चांगली छाननी करेल, त्यात काही दुरूस्त्या प्रस्तावित असले, त्या सुचवतील, त्यानंतर ते लोकसभेत मांडण्यात येईल, त्यावर प्रदीर्घ अशी चर्चा होणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर सदर विधेयक मतदानासाठी सभागृहात मांडण्यात येईल. खरंतर सदर विधेयकामुळे संघराज्य पद्धतीशी संबंधित असल्यामुळे या घटनादुरूस्तीला दोन तृतीयांश उमेदवारांनी पाठिंबा देणे आवश्यक होणार आहे. खरंतर भाजपचे 240 खासदार असून, मित्रपक्षांच्या जोरावर सरकार सत्तेत आहे. अशावेळी भाजपला एक देश एक निवडणूक विधेयक संमत करण्यासाठी किमान 362 खासदारांचा पाठिंबा लागेल, किंवा उपस्थित आणि मतदान करणार्‍या दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा लागणार आहे. त्यामुळे या विधेयकासाठी सरकारचा कस लागणार आहे. मोदी सरकारने आपल्या खासदारांसाठी व्हीप बजावून देखील अनेक खासदार सभागृहात उपस्थित नव्हते. विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी लोकसभेत प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक मतदान झाले. यावेळी उपस्थित असणार्‍या एकूण 369 सदस्यांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने 220 आणि विरोधात 149 मते पडली. विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यावर गृहमंत्री शाह यांनी चिठ्ठ्या द्या, असे सांगितले. सभापतींनी चिठ्ठ्यांद्वारे मतदानाची दुरुस्ती करण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर विधेयकाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. अर्थात चिठ्ठ्या दिल्या त्यावेळी लोकसभेत 467 खासदार उपस्थित होते, असे दिसून येते. त्यामुळे लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवून सदर विधेयक लोकसभेत संमत होण्यासाठी भाजप सरकारला बरेच श्रम घ्यावे लागणार आहे. या विधेयकाला काँगे्रससह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत सादर करण्याची भाजपची वेळ चुकली असेच म्हणावे लागेल. लोकसभेत जरी भाजपने सदर विधेयक संमत केले तरी, राज्यसभेत बहुमताअभावी सदर विधेयक रखडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सदर विधेयक बारगळण्याची शक्यता आहे.