मोफत रेशनपेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्या : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : भारतातील बहुसंख्य जनता आजही मोफत रेशनवर अवलंबून आहे. यासंदर्भातील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले. मोफत रेशन पुरवण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष द्या असे आवाहन देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केले. कोरोना काळापासून देशात प्रवासी मजुरांना दिल्या जाणार्‍या मोफत रेशन सुविधेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आणखी किती दिवस असेच चालत राहणार, केव्हापर्यंत मोफत रेशनपुरवठा केला जाणार? असा थेट सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयात अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने हा सवाल केला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाच्या ही सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी 2020 साली कोरोना महासाथीच्या कालावधीमध्ये प्रवासी मजुरांसमोर उभ्या राहिलेल्या समस्या आणि अडचणींसंदर्भात स्वत: दखल घेत एका बिगरसरकारी संघटनेची भूमिका ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. त्यांनी या मजुरांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी करताना ’ई-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या सर्व प्रवासी मजुरांना मोफत राशन पुरवण्याचे निर्देश देण्याची गरज असल्याचे मत भूषण यांनी युक्तीवाद करताना मांडला.