ओबीसींनी मागितले नाही; तरीही, देताय का?

  महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिस्थितीला राजकीय पध्दतीने हाताळताना शिल्लक न राहिलेल्या आरक्षणाला मुख्य मुद्दा सत्ताधारी बनवू पाहताहेत, हेच काल महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने ओबीसींच्या क्रिमी लेयर ची मर्यादा वाढविण्यातून दिसून येते. वास्तविक, सध्या ओबीसींची ही मागणी नव्हतीच. क्रिमी लेयर हा कमी किंवा जास्त ठेवण्याचा मुद्दा नाही.‌तर, मुळात ही संकल्पनाच ओबीसींना मान्य नाही. ओबीसींची खरी मागणी आहे, ती म्हणजे क्रिमी लेयर उच्चाटनाची. सरकारला शिफारस करायचीच असेल तर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याहीपेक्षा संसदेकडे तशी शिफारस पाठवावी. आरक्षण आता नावाला शिल्लक राहिल्याचे दिसत नाही. सर्व सार्वजनिक संस्थांचे खाजगीकरण झाले आणि शासकीय सेवेत देखील लॅटरल एन्ट्री च्या माध्यमातून खाजगीकरण केले जात आहे; अशावेळी, आरक्षण आणि त्यासंदर्भातील कोणत्याही निर्णयाचे महत्त्व केवळ राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या हेतूने केले जात असेल, तर, ती बाब ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी आहे. आज, देशात आरक्षणापेक्षाही कायदा आणि एकूणच शांततामय सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महाराष्ट्र आरक्षणाभोवती खेळवत ठेवणं ही सत्ताधाऱ्यांची गरज असेलही; परंतु, सामाजिकदृष्ट्या महाराष्ट्र शांततामय वातावरणात ठेवणं आता आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हा सामाजिक आणि सांस्कृतिक तसाच आर्थिक पुढारलेला आहे. परंतु, त्या सगळ्या बाबी मागे सारून राजकीय निवडणूका जिंकण्यासाठी राज्याच्या रयतेला झुलवणं योग्य नाही, असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे, मंत्रिमंडळाने ओबीसींच्या आरक्षणातील क्रिमी लेयर मर्यादा वाढविण्याचा ठराव मंजूर करून केंद्राला तशी शिफारस केली असली तरी, ती वेळ आता नाही. ज्यावेळी, कोणीही मागणी करित नाही, त्यावेळी एखादी सामाजिक बाब मंजूर करणे यामध्ये त्या समाजाच्या राजकीय दबाव तंत्रापेक्षा राजकीय रणनीतीचा भाग अधिक आहे. खरे तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने आज निर्णय घेतला तो हरियाणाच्या विधानसभा निकालांचा परिणाम असावा, अशी शक्यता आता निश्चितपणे वाटते. परंतु, महाराष्ट्र आणि हरियाणा यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतच मूलभूत बदल आहे किंवा फरक आहे. हरियाणा ही कृषिप्रधान आणि सुजलाम-सुफलाम भूमी आहे; तर, महाराष्ट्र ही औद्योगिक, तरीही आर्थिक आणि सामाजिक प्रगत भूमी आहे. या दोन्ही भूमी मधला हा मूलभूत फरक जर आपण पाहिला, तर, निश्चितपणे असं दिसतं की, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आर्थिक प्रगती होत असतानाच शैक्षणिक प्रगतीही होते. परंतु, कृषीप्रधान क्षेत्रामध्ये आर्थिक प्रगती होत असताना दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाविषयी एक अनास्थाही असते. त्यामुळे, विचार करण्याच्या पद्धतीतही मूलभूत बदल होतो.  तो बदल हरियाणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये लागू पडेल, म्हणून हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत जे निर्णय आले, तेच महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत येतील, अशी शक्यता नाही. देशातील प्रत्येक राज्यात एक मुख्य शेतकरी जात आहे. त्या जातीभोवती सत्ताकारण सतत फिरत राहिल्याचा इतिहास ही नजरेआड करून चालत नाही. महाराष्ट्र ही समतेची भूमी आहे. येथे समतेची सामाजिकता रूजली आहे. राजकारणात देखील समता युक्त प्रवाह राज्यात राहिला आहे. त्यामुळे, राज्य मंत्रिमंडळाने काल घेतलेले निर्णय राजकीय परिणामाचा हेतू ठेवून घेतले असले तरी, वास्तव तसे घडण्याची शक्यता निमित्तमात्र पेक्षा अधिक नाही.