महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पैशांची सत्ता पुरस्कृत लूट!

कुटुंबातील सर्व सदस्य पैसा कमवित आहेत आणि तो पैसा खर्च करण्यासाठी कुटुंबाने आपल्याच कुटुंबप्रमुखाची निवड, त्या पैशाचे नियोजन करण्यासाठी जर केली आणि त्याच कुटुंबप्रमुखांनी तो पैसा वाटेल तसा खर्च करण्याचे धोरण अवलंबलं तर, कमावत्या कुटुंबाचं वाटोळ झाल्याशिवाय राहणार नाही! ही जशी वस्तू स्थिती आहे, तीच वस्तुस्थिती महाराष्ट्रात  ‘लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी लागू पडते. ‘लाडकी बहीण’ ही योजना एक प्रकारची सरकार रूपी विषकन्येने राबवलेली योजना आहे, असं वक्तव्य नुकत्याच नितीन गडकरी सारख्या जबाबदार राजकीय नेत्यांनेही केलं. कारण, यासाठी दरवर्षी ४५ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. हा निधी नेमका कुठून आणला जाईल? हा त्यांचा प्रश्न आहे. महिला सक्षम होणे, आर्थिक दृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहणं म्हणजे स्वावलंबी होणे, यासाठी महिला विकास महामंडळ आणि स्वयंसहायता बचत गट यासारख्या  अनेक योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून यापूर्वीच राबविल्या जात आहेत. त्याचा फायदा देखील महिलांना झाला आहे. परंतु, कोणतेही काम न करता कोणतीही विकासाची योजना तयार न करता केवळ पैसा वाटत सुटणं, ही बाब म्हणजे राज्याच्या जनतेने कर रुपातून जो पैसा सरकारकडे दिला आहे, तो खर्च करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने स्वैरपणे निर्णय घेऊन केला जात आहे, ही बाब महाराष्ट्राला आर्थिक खाईत नेणार आहे! कारण, यापूर्वीच महाराष्ट्रावर जवळपास आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, महाराष्ट्रामध्ये जन्मलेल्या बालकापासून तर शंभर वर्षाच्या वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येकाच्या डोक्यावर जवळपास ८० हजार रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाची परतफेड महाराष्ट्र कसा करेल, हा प्रश्न प्रमुख असतानाच, लाडकी बहीण ही कुठलीही उत्पादक नसलेली योजना राज्याला आर्थिक संकटात नेल्याशिवाय राहणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेत सरकार खर्च करताना समाजाच्या कल्याणासाठी जरी करत असले, तरी त्यातून काही योजनाबद्ध रीतीने तो खर्च झाला, तर त्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी घटक देखील आपल्या विकासाचाही प्रयत्न करतात. परंतु, उत्पादक काम तर सोडाच, परंतु त्या मोबदल्यात कोणतीही आर्थिक शिस्त लावून देणारी लाडकी बहीण योजना म्हणजे  महाराष्ट्राच्या जनतेच्या डोळ्यात धुळ फेक आहे! कारण, आज नाहीतर उद्या कोणतेही सरकार असेल. अशा प्रकारची योजना राबवली तर निश्चितपणे, त्या त्या राज्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही! शिवाय, महाराष्ट्रात जी लाडकी बहीण योजना लागू करण्यात आली, त्या योजनेवर वित्त विभागानेच जवळपास  आठ प्रकारचे आक्षेप घेतलेले आहेत. परंतु, अलीकडच्या काळामध्ये सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, ते एवढे मुजोरपणे वागतात की, ज्यांच्या हातात नियोजन आहे, किंबहुना, योजना बनवण्याची कल्पकता आहे, त्यांनाही अक्षरशः बेभान सत्ताधाऱ्यांसमोर नमते घ्यावे लागते. ही बाब गेल्या दहा वर्षापासून आपल्या देशाला अनुभवास आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, महायुती सरकारने लागू केलेली ही योजना महाराष्ट्राचं आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. परंतु, एवढे करूनही महायुतीतील कोणताही घटक पक्ष निवडणुका जिंकून सत्तेवर येईल इतपत कोणालाही विश्वास राहिला नाही. निवडणुकांना अवघा ४० दिवसांचा कालावधी उरलेला आहे; मात्र, अजूनही निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका घोषित करत नाही. याचा अर्थ  निवडणूक आयोग आपली स्वायत्तता गमावतो आहे काय? आणि असे असेल तर सत्ताधाऱ्यांच्या एकंदरीत दबावाखाली ही वाटचाल होते का? हाही भाग यामध्ये महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून दिसू लागला आहे. महाराष्ट्रात निवडणुका लागल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे पानिपत होईलच. हे त्यांच्या अंतर्गत सर्वे मधून येणाऱ्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. अजित पवार यांची परीक्षा तर लोकसभा निवडणुकीतच फेल झाली आहे. त्यामुळे ते महाराष्ट्राला नेते म्हणून मान्य नाहीत. एकनाथ शिंदे यांना वाढवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने मदत केली असली तरी, मुळात ते अजूनही नेते वाटत नसल्याची भावना महाराष्ट्राच्या जनतेत आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राची सत्तापालट होणार हे जवळपास निश्चित आहे; असं केवळ आम्ही म्हणत नाही तर, भारतीय जनता पक्षाने त्यांचे जे अंतर्गत सर्वे केलेले आहेत, त्यामधून या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत आणि वाऱ्यासारख्या या बाबी आताच पसरलेल्या आहेत.