कोलकाता प्रकरणी ममता सरकारची सर्वोच्च खरडपट्टी

नवी दिल्ली : कोलकात्यातील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर महिलेवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उमटली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ममता सरकारवर ताशेरे ओढत चांगलीच खरडपट्टी काढली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारतांना म्हटले आहे की, आपण हा राजकीय मुद्दा बनवू नये आणि मी पश्‍चिम बंगाल राज्याला विनंती करतो की त्यांनी नकार देऊ नये. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. आम्ही डॉक्टरांना पुन्हा काम सुरू करण्याची विनंती करतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचू़ड म्हणाले की, आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एक राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही डॉक्टरांना काम पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करतो. जर रुग्णांनी आपला जीव गमावला तर? आम्ही डॉक्टरांना आवाहन करतो की त्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्‍चित करण्यासाठी आम्ही येथे आहोत, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालय डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्स तयार करणार आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, आम्ही एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करत आहोत ज्यामध्ये विविध पार्श्‍वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतभर अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील. जेणेकरुन कामाच्या सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील. दरम्यान, 9 ऑगस्ट रोजी हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये 31 वर्षीय पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी संजय रॉयला अटक करण्यात आली होती. या घटनेमुळे डॉक्टरांनी देशव्यापी निषेध केला, पीडितेला न्याय द्यावा आणि महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील सर्व निवासी डॉक्टरांसाठी सुरक्षितता सुनिश्‍चित करणारा कायदा करावा, अशी मागणी केली. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही टीएमसी सरकारने हे प्रकरण हाताळल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. यावेळी त्यांचा वैयक्तिक हस्तक्षेप आंदोलकांना शांत करण्यात अपयशी ठरला.

…तर, घटनात्मक समानतेला अर्थ काय ? – जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकणार नसेल तर घटनात्मक समानतेला अर्थ काय? तसेच डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे. एफआयआर इतक्या उशीरा का दाखल करण्यात आला? अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली? पीडिताच्या आई वडिलांना उशिरा मृतदेह देण्यात का आला? आणि त्याच रात्री हॉस्पिटलवर मॉबने हल्ला केला? पोलिस काय करत होते? क्राईम सीन सुरक्षित ठेवणे हे पोलिसांचे काम नाही का? अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.