हिजाब बंदीच्या निमित्ताने..

काही वर्षांपूर्वी कर्नाटक राज्यात तत्कालीन सरकारने हिजाबवर बंदी घातली होती. तेव्हापासून हिजाब बंदीविरोधात आंदोलन सुरू होते. तर दुसरीकडे महाविद्यालयात कोणता पेहराव असावा, तो आमचा हक्क असल्याचा दावा करत हिजाब परिधान करण्यात येत होता. यावरून हिंदू-मुस्लिम समाज एकमेकांसमोर उभा ठाकला होता. त्यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब हा मुस्लिमांचा मख्य पेहराव नाही, धार्मिक प्रथांप्रमाणे तो आवश्यक नाही असे म्हटले होते. कर्नाटकात सुरू झालेल्या हिजाब दावावर निर्णय देताना कोर्टाने हे मत नोंदवले होते. त्यासोबतच कर्नाटकात काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी हिजाबला विरोध केला आहे. तसेच तिथल्या सरकारने शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाबला बंदी केली घातली. त्यानंतर कर्नाटकातील हिजाब बंदीचे वादळ शमल्यानंतर तेच वादळ महाराष्ट्रात घोघांवतांना दिसून येत आहे. कारण तोच कित्ता महाराष्ट्रात देखील दोन महाविद्यालयाने गिरवला. चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि इतर सर्व प्रकारच्या धार्मिक पेहरावांवर बंदी घातली होती. वास्तविक पाहता बुरखा, हिजाब या बाबी धार्मिक असल्या तरी, त्या प्रगत समाजाच्या विरोधात असल्याचे दिसून येतात. कारण जग कुठे चालले, याचा विचार केल्यास आजही मुस्लिम महिला, तरूणी बुरखा आणि हिजाबमध्ये अडकून पडल्याचे दिसून येत आहे. किंबहुना त्यांना त्यामध्ये अडकवून ठेवल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे हिजाब किंवा बुरखा मुस्लिम तरूणी किंवा विद्यार्थींनीच्या दृष्टीने प्रगत समाजाचे लक्षण नाही. असे असतांना तरीही याचे समर्थन करण्यात येते. मात्र तो त्या समाजाचा त्या महिलांचा व्यक्तीगत प्रश्‍न आहे. असे असतांना काही महाविद्यालय केवळ त्या पेहरावाला आणि त्या स्त्रियांना, त्या विद्यार्थींनीला टार्गेट करत काही फतवे काढत असतील तर, अयोग्यच आहे. वास्तविक पाहता राज्यातील इतर महाविद्यालयाने असा निर्णय घेतला नसतांना या दोन महाविद्यालयांना असा निर्णय घेणे अत्यावश्यक का वाटले असावे, हा त्यांचा प्रश्‍न. खरंतर अभ्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी उदासीन असणारे महाविद्यालय मात्र विद्यार्थ्यांच्या पेहरावाविषयी आग्रही असल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून आले. शिवाय विशेष म्हणजे या महाविद्यालयाच्या निर्णय योग्यच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजच्या प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. तसेच महाविद्यालयाने पेहरावांवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगून या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र त्याचवेळी वर्गात मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र महाविद्यालयाच्या संकुलात कोणत्याच धार्मिक कृत्यांना परवानगी देऊ नये, असेही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय देशातील सर्वच महाविद्यालयांसाठी दिशादर्शक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आतातरी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या पेहरावावर बंधने लादता कामा नये. तसेच बुरखा घालणे योग्य की योग्य हा त्या विद्यार्थींनीचा सर्वस्वी निर्णय आहे. कारण मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी बुरखा, हिजाब घालतात, किंवा काही विद्यार्थ्यांनी हिजाब, बुरखा घालणे टाळतात. त्यामुळे काय योग्य आणि काय अयोग्य हा ठरवण्याचा अधिकार त्या विद्यार्थ्यांचा आहे. त्याविरोधात महाविद्यालय प्रशासन बंधने लादू शकत नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने वर्गात मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जावू शकत नसल्याचा देखील महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे महाविद्यालय आणि विद्यार्थींनीसाठी दोघांसाठीही हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे. यासोबतच सांस्कृतिक भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही संघटनांकडून आणि महाविद्यालयातील तथाकथित प्रशासनाकडून करण्यात येत होता, त्याला एकप्रकारे चपराक बसल्याचे दिसून येत आहे. यासोबतच मुस्लिम तरूणी आणि विद्यार्थींनीनी पुढे येत आता बुरखा आणि हिजाबला हद्दपार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांनी तथाकथित धर्मांच्या ठेकेदारांनी विरोध करण्याची वाट पाहू नये, इतकेच.