वक्फ दुरूस्ती विधेयकावरून विरोधक आक्रमक

नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारच्या वतीने गुरूवारी अल्पसंख्याक मंत्री किरेण रिजिजू यांनी वक्फ दुरूस्ती विधेयक सादर केले. यानंतर विरोधकांनी या विधेयकावरून जोरदार गदारोळ करत या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. या विधेयकात वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद आहे. या विधेयकाविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, काँगे्रस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी आक्षेप नोंदवला म्हटले की, संविधानाने लोकांना दिलेल्या धर्म आणि मूलभूत हक्कांवर हा थेट हल्ला आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या या विधेयकाचा मूळ उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणे आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणे हा आहे. तर दुसरीकडे देशातील सर्वाधिक मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्डाचा देशात तिसरा क्रमांकड लागतो. प्रथम रेल्वे मंत्रालय, दुसर्‍या क्रमाकांवर संरक्षण मंत्रालय आणि तिसरा क्रमांक वक्फ बोर्डाचा लागतो. देशात एकूण 30 वक्फ बोर्ड आहेत ज्यांच्याकडे 8 लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत. दुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळते ते देणगीसाठी खर्च करावे लागणार आहे. विधेयकात असाही प्रस्ताव आहे की जिल्हाधिकारी हे ठरवतील की कुठली मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे ? ती जर सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा हक्क नसेल. मात्र या विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. या विधेयकाला काँग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी (शरद पवार), सीपीआय (एम), आययूएमएल, डीएमके यांनी विरोध केला होता. यावेळी बोलतांना सपा खासदार मोहिब्बुल्ला म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांच्या हक्कांच्या विरोधात आहे. हे विधेयक धर्मात हस्तक्षेप करणारे आहे. असे झाले तर देशात अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटणार नाही. टीएमसीचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय, द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी हे विधेयक घटनाविरोधी म्हटले आहे. वक्फ कायदा, 1995 मध्ये दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेवर स्वतःचा दावा करू शकणार नाही. सध्या वक्फला कोणतीही जमीन आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. जमिनीवर दावा करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करावी लागेल. त्यामुळे मंडळाची मनमानी थांबेल. मंडळाच्या पुनर्रचनेमुळे मंडळाच्या सर्व विभागांसह महिलांचा सहभागही वाढेल. मुस्लिम विचारवंत, स्त्रिया आणि शिया आणि बोहरा यांसारखे गट प्रदीर्घ काळापासून विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत.

राज्यसभेच्या सभापतींनी सोडले कामकाज अर्धवट – राज्यसभेत टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांच्या वर्तनामुळे सभापती जगदीप धनखड नाराज झाले आणि त्यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्धवट सोडले. वास्तविक, ब्रायन मोठ्या आवाजात आपले मत मांडत होते. धनखड त्यांना खडसावत म्हणाले खुर्चीवर बसून ओरडायची हिंमत कशी झाली. तुम्ही लोक हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहात की मी ज्या पदावर आहे त्याला मी पात्र नाही. सभागृहात अनेक ज्येष्ठ राजकारणी आहेत, पण त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या पक्षाचे सदस्य सभापतींचा अपमान करतात. हा माझा अपमान नसून सभापतिपदाचा अपमान आहे. अशा परिस्थितीत मला काही काळ इथे आराम वाटत नाही. असे म्हणत ते आपले आसन सोडून निघून गेले.