नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडीतून एनडीएमध्ये जाण्याचा मार्ग बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अवलंबला होता. त्यानंतर एनडीएचे
नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडीतून एनडीएमध्ये जाण्याचा मार्ग बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अवलंबला होता. त्यानंतर एनडीएचे सरकार आले. विशेष म्हणजे भाजप स्वबळावर सत्ता मिळवू शकली नाही, अशावेळी नितीशकुमारांची भूमिका महत्वाची होती, त्यामुळे नितीशकुमारांच्या मागण्यांना झुकते माप मिळेल अशी शक्यता वाटत होती, मात्र या अधिवेशनात बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने नितीश कुमारांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून येत आहे.
जेडीयूचे खासदार रामप्रीत मंडल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळू शकत नसल्याचे सांगितले. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर देताना सांगितले की, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे शक्य नाही. यासोबतच विशेष दर्जासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात त्या बिहारमध्ये नसल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले. विशेष म्हणजे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. बिहारमध्ये पुन्हा एकदा ही मागणी जोर धरू लागली आहे. रविवारी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यातही जेडीयूचे राज्यसभा खासदार संजय झा यांनी बिहारला विशेष दर्जा आणि विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली होती. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार देखील बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी अनेकदा करत आहेत. आता आरजेडीचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली असून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आणि आम्ही विशेष राज्याचा दर्जा कायम ठेवू. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 275 नुसार कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद आहे. सध्या देशात एकूण 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यापैकी 11 राज्ये अशी आहेत ज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. त्याच वेळी, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशासह अजूनही पाच राज्ये आहेत जी सतत विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. विशेष दर्जा देण्यासाठी पाच निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. यापैकी राज्यात डोंगराळ भाग आणि दुर्गम भाग असावेत. कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचे किंवा आदिवासी समुदायांचे प्राबल्य. आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेली राज्ये, ज्यांच्या सीमा शेजारील देशांशी आहेत. आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये राज्ये मागासलेली. राज्याला उत्पन्नाचा मोठा स्रोत नाही अशा अटी आहेत. मात्र या अटी बिहार राज्य पूर्ण करत नसतांना देखील या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी नितीशकुमार यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
COMMENTS