सामाजिक ध्रुवीकरणाकडून धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे ?

 कोणताही समाज शांततामय सहअस्तित्वासाठी तोपर्यंत सक्षम असतो, जोपर्यंत त्याची सामाजिक नैतिकता समतेच्या अधिष्ठानावर उभी असते. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समता युक्त रयतेच्या राज्याची परंपरा आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या सामाजिक समतेची कृतीशील परंपरा आहे . महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या प्रश्नावर दोन प्रवर्गांमध्ये सामाजिक ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात केले गेले. याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला होईल, असा सत्ताधाऱ्यांचा अंदाज होता; परंतु, झाले उलटेच! लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना याचा फायदा झाला नाही. लोकसभा निवडणूक निकालात कोणतेही सामाजिक ध्रुवीकरण उभे राहिले असल्याचे निकालात स्पष्ट पणे दिसले नाही, हे स्पष्ट झाले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी जर आपण पाहिली, तर, त्यातून हे स्पष्ट दिसतं की, सामाजिक ध्रुवीकरण उभे राहिले नाही. त्यामुळे त्याचा पुरेसा फायदा मिळू शकला नाही! परिणामी राज्याला धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे लोटण्याची प्रक्रिया निर्माण झाली होऊ पाहते आहे का, या भूमिकेतून विशाल गडाच्या प्रश्नाकडे पहायला हवे. विशाल गडाच्या प्रश्नावर बोलताना सगळ्यांनीच अतिकमणाचा प्रश्न रास्त आहे, अशी भूमिका घेतली. अतिक्रमण उठवायला हवे, अशी भूमिका घेतली. परंतु, कोणतीही महानगरे आज अतिक्रमणापासून मुक्त राहिलेली नाहीत. अतिक्रमण आणि विशेषत: व्यावसायिक जागांवर व्यावसायिक अतिक्रमणे,  तर आपल्याला प्रत्येक महानगरात सर्रास पाहायला मिळतात.

ज्यांची अतिक्रमणे असतात ते शासन-प्रशासनाच्या गळ्यातले ताईत ही असतात. अशावेळी अतिक्रमण निर्मूलनाचे धोरण प्रत्यक्षात कृतीत आणायचं असेल तर ती सगळ्याच महानगरांसाठी, शहरांसाठी अमलात आणायला हवी; पण, त्या ऐवजी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी धार्मिकतेच्या नावावर विळखा घालून तिथे वर्षानुवर्षे निवासाला असणाऱ्या सामान्य समाजाला हिंसक अशा कारवायांना सामोरे जावं लागणं, ही महाराष्ट्राची परंपरा नाही. त्यात राजघराण्याचा आणि खास करून छत्रपती घराण्याचा जो सहभाग विशालगडावर जाण्यासाठी दिसतो, त्यातून जनतेला थांबवण्याचे धैर्य किंबहुना आक्रमक आंदोलकांना थांबवण्याचे धैर्य दाखवायला हवं होतं. कोल्हापूरच्या गादीकडे महाराष्ट्र ज्या दृष्टीने पाहतो ती म्हणजे समतेची दृष्टी. आधुनिक राजकीय सत्तेच्या किंवा राजकारणाच्या अनुषंगाने समतेच्या त्या अधिष्ठानाला धक्का लागू नये, गालबोट लागू नये, याची काळजी महाराष्ट्राने घ्यायला हवी. तशी राजघराण्यांनी देखील घ्यायला हवी. छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात निर्माण केलेल्या शिक्षण संस्था, वस्तीगृह या प्रत्येक समाज समूहासाठी निर्माण केल्याचे आपण आजही पाहतो. त्यांच्या ऐतिहासिक कार्याचा समतावादी  अधिष्ठान  महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक गौरस्पद आणि अभिमानास्पद बाब आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी प्रवर्गांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचा जो प्रयत्न झाला त्या प्रयत्नातून राजकीय यश मिळाले नाही त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने राजकारण नेण्याचा प्रयत्न या सगळ्या घटना क्रमांमध्ये दिसतो का, यावर कोणीही स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही. सामाजिक भूमिका मांडण्याची जबाबदारी ज्या वंचित प्रवाहांवर आहे, ते देखील यावर  केवळ राजकीय बाबींवर बोलत आहेत. अर्थात, महाराष्ट्रात अशा प्रयत्नांना कधीही यश येत नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक समाज घटक हा वैचारिक दृष्ट्या जागृत आणि सामाजिक दृष्ट्या सुज्ञ असल्यामुळे, अशा राजकीय षड्यंत्रांना महाराष्ट्र सहन करीत नाही. किंबहुना, त्यावर राजकीय परिणाम ही देत नाही हे मात्र राजकीय धुरंधरांनी लक्षात घ्यायला हवं.