मुंबई पालिकेतील कोविड सेंटर भ्रष्टाचारप्रकरणी मनसेची ईडीकडे तक्रार

मुंबई/प्रतिनिधीः मुंबई महानगर पालिका निवडणुकांची जोरदार चर्चा सध्या शहराच्या राजकीय वर्तुळात चालू आहे. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटासोबतच महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी कंबर कसली आहे. त्यात मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमनंही मुंबई पालिकेतले राजकीय अस्तित्व वाढवण्यासाठी कंबर कसलेली असताना मनसेकडून सातत्याने शिवसेनेच्या काळातील पालिकेच्या कारभारावर टीका केल्याचे पाहायला मिळाले आहे. आता तर मनसेने थेट ईडीलाच पत्र पाठवले असून यंदा आपल्या हाती भक्कम पुरावा लागल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मनसेकडून सातत्याने करोना काळात मुंबई महानगर पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. यात कोविड सेंटरमधील वेगवेगळ्या सेवांच्या कंत्राटामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. मात्र, आत्तापर्यंत घोटाळ्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या मनसेने आता त्यासंदर्भातला पुरावा हाती आल्याचे सांगितले आहे. त्याबाबत पत्रामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. मनसेकडून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सह पोलीस आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. कोरोना काळात पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना युवासेनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून मोठा घोटाळा केला गेला. कोरोना काळात चौकशीची मागणी होत होती. पण कंत्राटाची चौकशी करता येणार नसल्याचे पालिकेने सांगितले होते. मनसेने सुरुवातीपासून यासंदर्भात आवाज उठवला आहे. पण यावेळी घोटाळ्याचा भक्कम पुरावा आमच्या हाती लागला आहे, असे मनसेने पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

करोना काळात कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला वेगवेगळी कंत्राटे देण्यात आली. त्यात मालाड व रिचर्डसन कुडास येथे करोना सेंटर्स उभारले होते. या सेंटरमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून जेवण, लाँड्री, सेनिटायझर पुरवठा अशी कंत्राटे युवासेना पदाधिकारी वैभव थोरात यांनी तयार केलेल्या ठक्कर अड पवार कंपनी, शिवसेनी एंटरप्रायजेस, शिवचिदंबरम फार्मा, रमेश अँड असोसिएट, अर्का कंपनी, देवराया एंटरप्रायजेस, जय भवानी एंटरप्रायजेस व ग्रीन स्पेस रिएल्टी या कंपन्यांना देण्यात आले. या कंत्राटांमागे कुणाचा सहभाग होता, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या कंपन्यांनी मागणीच्या अवघा 30 ते 40 टक्के पुरवठा करूनही बिले मात्र 100 टक्के पुरवठ्याची सादर केली. त्यामुळे जवळपास 25 ते 30 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा घोटाळा सहाय्यक आयुक्त व लेखा अधिकारी यांच्या संगनमताने झाल्याचे दिसतेय, असा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट खरे आहेत की खोटे हा प्रश्‍न उद्भवू शकतो. पण ज्या खात्यांवर ज्या दिवशी पैसे जमा झालेत, त्याच्या पावत्याही आम्ही दिल्या आहेत. त्यामुळे याची चौकशी संबधित यंत्रणांकडूनच व्हायला हवी. ती पक्ष म्हणून आम्ही करू शकत नाही. यासाठी आम्ही हे पत्र लिहिलंय, असं संदीप देशपांडे म्हणाले.